SAFEMA के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नोटबंदी के बाद शेल कंपनियों से भेजे ₹1.2 करोड़ का अटैचमेंट बरकरार रखा और कहा कि इनकम टैक्स अपील में एडिशन हटना बेनामी कार्यवाही पर बाध्यकारी नहीं।
स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी) एक्ट (SAFEMA) के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि कमिश्नर (अपील्स) द्वारा इनकम टैक्स एडिशन हटाने से बेनामी लेन-देन का मामला खत्म नहीं होता, क्योंकि प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शंस एक्ट, 1988 का प्रभाव सर्वोपरि है और इसका उद्देश्य इनकम टैक्स एक्ट, 1961 से अलग है [Besties Trading Pvt. Ltd. v. The Initiating Officer, BPU, Delhi, 2026-juristway.com-3493-AT (SAFEMA)(New Delhi)-PBPT]।
जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी, चेयरमैन, और वी. आनंदराजन, मेंबर, की बेंच ने 28 फरवरी 2023 के प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) की पुष्टि करने वाले 28 मार्च 2024 के आदेश के खिलाफ धारा 46 की अपील खारिज कर दी।
मामला अतुल त्यागी पर इनकम टैक्स तलाशी से निकला, जिन पर संस्थाओं के नेटवर्क से एकोमोडेशन एंट्री देने का आरोप है। 15 नवंबर 2016 को, नोटबंदी के दौरान, साहिल ट्रेडवेल मार्केटिंग प्रा. लि. और दक्ष ट्रेडवेल प्रा. लि. के खातों में पुराने नोटों में नकद जमा हुआ, और उसी दिन ₹82,50,000 और ₹37,50,000 RTGS/NEFT से अपीलकर्ता को भेजे गए। दोनों कंपनियों की पेड-अप पूंजी ₹1,00,000 थी, उन्होंने केवल असेसमेंट वर्ष 2015-16 तक रिटर्न दाखिल किए और बाद में उनका नाम हटा दिया गया।
अपीलकर्ता का कहना था कि प्राप्तियां इनवॉयस से समर्थित बिक्री प्रतिफल थीं। ट्रिब्यूनल ने पाया कि इनवॉयस में खरीदार के ऑर्डर नंबर, डिलीवरी नोट और डिलीवरी का सबूत नहीं था। कई जमा से पहले की तारीख के थे और कुछ बाद के, और इनवॉयस की राशि जमा व हस्तांतरित राशियों से मेल नहीं खाती थी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इनवॉयस दावे के समर्थन में बनाए गए फर्जी लगते हैं।
इनकम टैक्स आदेश पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि दोनों कानून अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। टैक्स अधिकारी यह पूछे बिना आय का असेसमेंट करते हैं कि बेनामी लेन-देन है या नहीं, जबकि वैध, घोषित पैसे के इस्तेमाल पर भी बेनामी लेन-देन हो सकता है। टैक्स मामले में अपीलीय आदेश ने यह नहीं जांचा था कि नोटबंदी के दौरान पैसा क्यों और कैसे घूमा।
यह मानते हुए कि कमिश्नर (अपील्स) के आदेश से बेनामी मामला खत्म नहीं होता, ट्रिब्यूनल ने अपील खारिज कर दी।
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