इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेडबस इंडिया के नाम जारी धारा 73 का नोटिस रद्द किया, क्योंकि मेकमायट्रिप में उसके विलय की जानकारी विभाग को दी जा चुकी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार कोई कंपनी दूसरी में विलय हो जाए और विभाग को सूचना दे दी जाए, तो कारण बताओ नोटिस (SCN) अमैल्गमेटेड कंपनी के नाम जारी होना चाहिए, न कि उस कंपनी के नाम जिसका अस्तित्व खत्म हो चुका है [Makemytrip India Private Limited v. State of U.P. & Anr., 2026-juristway.com-3526-HC(Allahabad)-GST]।
जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की डिवीजन बेंच ने फॉर्म GST DRC‑01 में 3 अगस्त 2026 के SCN और उसके साथ के आरोप तय करने वाले नोटिस के खिलाफ रिट याचिका मंज़ूर की।
रेडबस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 1 फरवरी 2026 से मेकमायट्रिप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में विलय हुआ था। मेकमायट्रिप ने 12 जून 2026 को 2021-22 के लिए CGST एक्ट, 2017 की धारा 73 के SCN के जवाब में विभाग को विलय की सूचना दी। इसके बावजूद 3 अगस्त 2026 को रेडबस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम नया SCN जारी किया गया।
मेकमायट्रिप का तर्क था कि विलय के बाद कोई भी नोटिस अमैल्गमेटेड कंपनी के नाम जारी होना चाहिए था। बेंच ने कहा कि वह इस दलील से “पूरी तरह सहमत” है (at consensus ad idem)।
3 अगस्त 2026 का SCN रद्द कर दिया गया, और विभाग को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की छूट दी गई।
2026-juristway.com-3526-HC(Allahabad)-GST


