कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, कोलकाता ने कहा कि धारा 112 और 114 की पुरानी पेनल्टी स्पेशल वेयरहाउस लाइसेंस में बाधा नहीं, और न्युएंस के कोलकाता एयरपोर्ट ड्यूटी-फ्री संचालन के लिए लाइसेंस का निर्देश दिया।

कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT), कोलकाता ने कहा है कि कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 112 और 114 की पेनल्टी उल्लंघन के लिए होती हैं, अपराध के लिए नहीं, और स्पेशल वेयरहाउस लाइसेंसिंग रेगुलेशंस, 2016 के रेगुलेशन 3(2)(c) के तहत आवेदक को स्पेशल वेयरहाउस लाइसेंस से अयोग्य नहीं करतीं [Nuance Group (India) Private Limited v. Commissioner of Customs (Airport & A.C.C.), Kolkata, 2026-juristway.com-3558-CESTAT(Kolkata)-Customs]।

आर. मुरलीधर, मेंबर (ज्यूडिशियल), जिन्होंने आदेश लिखा, और के. अनपझगन, मेंबर (टेक्निकल), की बेंच ने तात्कालिकता को देखते हुए जल्द सुनी गई अपील मंज़ूर की।

कंपनी ने 21 अगस्त 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता पर ड्यूटी-फ्री संचालन के लिए धारा 58A के तहत लाइसेंस का आवेदन किया। 29 सितंबर 2026 के नोटिस में पूछा गया कि धारा 112 और 114 के तहत बरकरार पेनल्टी के कारण रेगुलेशन 3(2)(c) के तहत, और इस घोषणा में गलत बयान के लिए कि उसे किसी अपराध के लिए दंडित या दोषी नहीं ठहराया गया, आवेदन क्यों न खारिज किया जाए। हर धारा के तहत ₹50,000 और धारा 112 के तहत ₹3,00,000 की पेनल्टी 2009 के एक मामले से जुड़ी थीं और 2017 में ट्रिब्यूनल ने बरकरार रखी थीं। लाइसेंस से इनकार कर दिया गया।

कंपनी का तर्क था कि एक्ट के अध्याय XIV की पेनल्टी उल्लंघनों से जुड़ी हैं, जबकि अध्याय XVI अपराधों से संबंधित है, 2017 के बाद उसका प्रबंधन पूरी तरह बदल चुका है, और उसके पास केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु पर ऐसा ही लाइसेंस है।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि पेनल्टी से रेगुलेशन 3(2)(c) का उल्लंघन नहीं होता। चूंकि कंपनी का सद्भावपूर्ण विश्वास था कि ये किसी अपराध की पेनल्टी नहीं हैं, उसकी घोषणा सही थी और गलत बयान नहीं थी।

आदेश रद्द कर कंपनी को पात्र माना गया। चूंकि 18 नवंबर 2026 तक संचालन शुरू न होने पर उसे कॉन्ट्रैक्ट खोने का खतरा था, लाइसेंसिंग अधिकारियों को 15 नवंबर 2026 तक लाइसेंस जारी करने और 16 नवंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया।

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