दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि IBC की धारा 32A कॉर्पोरेट देनदार की उस प्रॉपर्टी को भी ED अटैचमेंट से मुक्त करती है, जो रेज़ोल्यूशन प्लान की मंज़ूरी से पहले अटैच की गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि जब इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) की धारा 31 के तहत रेज़ोल्यूशन प्लान मंज़ूर हो जाता है और कंपनी का नियंत्रण किसी बेदाग रेज़ोल्यूशन आवेदक के पास चला जाता है, तब धारा 32A(2) कॉर्पोरेट देनदार की प्रॉपर्टी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के तहत हुए प्रोविज़नल अटैचमेंट से मुक्त कर देती है। कोर्ट के अनुसार यह नियम तब भी लागू होगा जब अटैचमेंट प्लान की मंज़ूरी से पहले किया गया हो [Dash Exports Private Limited v. Directorate of Enforcement, 2026-juristway.com-3397-HC(Delhi)-IBC]।
PMLA की धारा 42 के तहत दायर इस अपील में जस्टिस नवीन चावला ने जस्टिस अरुण भारद्वाज के साथ बेंच की ओर से फैसला लिखा। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने नवंबर 2020 में Asteroid Shelter Homes Private Limited का रेज़ोल्यूशन प्लान मंज़ूर किया था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 26 मार्च 2021 को आदेश सुरक्षित रखा। लेकिन 29 सितंबर 2021 को मंज़ूरी सुनाए जाने से पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 25 अगस्त 2021 को कंपनी की ज़मीन प्रोविज़नल रूप से अटैच कर ली। SAFEMA के तहत गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 12 अगस्त 2025 को इस अटैचमेंट को सही ठहराया।
धारा 32A, जो 28 दिसंबर 2019 से लागू है, इन्सॉल्वेंसी से पहले हुए अपराधों के लिए कॉर्पोरेट देनदार की देनदारी खत्म करती है। यह प्रावधान उसकी प्रॉपर्टी पर अटैचमेंट सहित किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाता है, बशर्ते मंज़ूर प्लान से नियंत्रण ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो न प्रमोटर हो, न संबंधित पक्ष और न ही अपराध में शामिल होने का संदिग्ध।
ED की दलील थी कि धारा 32A केवल मंज़ूरी के बाद होने वाले अटैचमेंट से सुरक्षा देती है और पहले से वैध रूप से हुए अटैचमेंट को पिछली तारीख से रद्द नहीं कर सकती। अपीलीय ट्रिब्यूनल ने भी कहा था कि राहत तभी मिल सकती है जब स्पेशल कोर्ट अपवादों पर अपना निष्कर्ष दे दे।
Manish Kumar v. Union of India (2021) पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि ED का यह भेद “IBC की धारा 32A की स्पष्ट भाषा में कोई आधार नहीं पाता” (finds no support either in the plain language of Section 32A of the IBC), और न ही उस फैसले में। कोर्ट ने कहा कि धारा 32A प्लान की मंज़ूरी से सक्रिय होती है। नए मालिक को प्रॉपर्टी PMLA अटैचमेंट समेत हर तरह के भार से मुक्त मिलनी चाहिए, वरना धारा 32A का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह व्याख्या पिछली तारीख से लागू नहीं होती, बल्कि प्रॉपर्टी को आगे के लिए मुक्त करती है।
ED ने कभी यह आरोप नहीं लगाया कि Asteroid किसी अपवाद के दायरे में आती है, इसलिए स्पेशल कोर्ट के किसी निष्कर्ष की ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया और ED को निर्देश दिया कि अटैच की गई ज़मीन के बदले जमा ₹3.01 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉज़िट दो सप्ताह के भीतर रिलीज़ करे।
