GST अपीलेट ट्रिब्यूनल की चंडीगढ़ और लखनऊ बेंचों ने धारा 130 पर अलग-अलग नतीजे दिए: बिना संबंध के ट्रांज़िट माल की ज़ब्ती रद्द की, पर तलाशी में मिले अघोषित स्टॉक की ज़ब्ती बहाल की।
GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की दो बेंचों ने CGST एक्ट, 2017 की धारा 130 को अलग-अलग तथ्यों पर लागू किया है: ट्रांज़िट में माल को ट्रेडर के पिछले क्रेडिट के बारे में सामान्य आरोप पर ज़ब्त नहीं किया जा सकता, लेकिन तलाशी में भौतिक रूप से मिला अघोषित स्टॉक ज़ब्त हो सकता है [R.K. Enterprises v. K.S. Chahal, Deputy Excise and Taxation Commissioner, Patiala, 2026-juristway.com-3550-GSTAT(Chandigarh)-GST; Santosh Kumar Singh v. Agarwal Flexi Pack, 2026-juristway.com-3552-GSTAT(Lucknow)-GST]।
R.K. Enterprises. जतिंदर पाल सिंह, मेंबर (ज्यूडिशियल), और प्रदीप कुमार गोयल, मेंबर (टेक्निकल), ने एक ट्रेडर की अपील मंज़ूर की। ट्रांज़िट में एल्युमिनियम स्क्रैप की 10 नवंबर 2022 को टैक्स इनवॉयस, ट्रांसपोर्टर नोट, ई-वे बिल और तौल पर्ची के साथ जांच हुई, लेकिन सत्यापन के लिए उसे रोक लिया गया। 22 नवंबर 2022 के SCN में आरोप था कि ट्रेडर ने टैक्स न चुकाने वाले सप्लायर्स से क्रेडिट लिया, और माल व वाहन ज़ब्त किए गए। बेंच ने कहा कि कथित अयोग्य आवक सप्लाई को रोके गए माल से जोड़ने वाले किसी आरोप या सबूत के बिना ज़ब्ती उचित नहीं ठहराई जा सकती, इसलिए धारा 122 के तहत पेनल्टी भी नहीं लग सकती। बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) रूल्स, 2025 के नियम 33(1) के तहत प्रतिवादी कमिश्नर होगा, अपीलीय अधिकारी नहीं।
Agarwal Flexi Pack. संतोष कुमार श्रीवास्तव, मेंबर (ज्यूडिशियल), और अरविंद कुमार, मेंबर (टेक्निकल), ने रेवेन्यू की अपील मंज़ूर की। कानपुर के एक पैकेजिंग निर्माता, जिसने दो महीने तक नकद टैक्स नहीं चुकाया था, के यहां 5 दिसंबर 2019 की तलाशी में किताबों से ₹8.36 लाख अधिक के कच्चे माल और तैयार माल मिले, जो हस्ताक्षरित स्टॉक इन्वेंटरी में दर्ज थे। बेंच ने कहा कि जहां टैक्स योग्य माल का हिसाब न हो, वहां धारा 130(1)(ii) स्वतंत्र रूप से लागू होती है, और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने हस्ताक्षरित पंचनामा को गलत तरीके से नज़रअंदाज़ किया। बेंच ने यह आपत्ति भी खारिज की कि ₹3,01,000 की डिमांड विभागीय अपीलों की ₹20 लाख की सीमा से कम है, यह मानते हुए कि विवाद सर्कुलर नंबर 207/01/2024-GST के अपवादों में आता है।
चंडीगढ़ में ज़ब्ती परिणामी राहत के साथ रद्द हुई, जबकि लखनऊ में ज़ब्ती का आदेश पूरी तरह बहाल किया गया।
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