कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स, मुंबई ने वीर-ओ-मेटल्स के आयातित बैटरी पार्ट्स पर रियायती बेसिक ड्यूटी की अनुमति दी, पर सामूहिक रूलिंग से इनकार कर हर आइटम को आयात के समय जांच पर छोड़ा।
कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (CAAR), मुंबई ने कहा है कि लिथियम-आयन बैटरी और बैटरी पैक बनाने के लिए आयातित पार्ट्स, कंपोनेंट्स और सब-पार्ट्स 24 अक्टूबर 2025 के नोटिफिकेशन नंबर 45/2025-Customs के सीरियल नंबर 295 के तहत 2.5% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) के योग्य केवल उसी हद तक हैं जहां हर आइटम एंट्री और उसकी शर्तों में फिट बैठे [Veer-O-Metals Private Limited v. Commissioner of Customs, Bengaluru, 2026-juristway.com-3484-Customs-AAR(Mumbai)-Customs]।
अथॉरिटी राजेश फत्तेसिंग ढाबरे ने कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 28H के तहत 4 जून 2026 को प्राप्त आवेदन पर यह रूलिंग दी।
कंपनी ने रूलिंग मांगी थी कि हेडिंग 8507 के तहत वह जो पार्ट्स आयात करना चाहती है, वे रियायती दर के योग्य हैं। यह एंट्री लिथियम-आयन बैटरी और बैटरी पैक के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स, कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज़ को, लिथियम-आयन सेल और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (PCBA) को छोड़कर, तथा ऐसे आइटम्स के सब-पार्ट्स को कवर करती है।
अथॉरिटी ने कहा कि यह लाभ उन आयातित माल को मिल सकता है जो एंट्री के विवरण में आते दिखें और निर्धारित निर्माण के लिए हों, बशर्ते कंडीशन नंबर 3 और कस्टम्स (इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कन्सेशनल रेट ऑफ ड्यूटी ऑर फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज़) रूल्स, 2022 का पालन हो।
लेकिन आवेदन में प्रस्तावित आयात केवल व्यापक श्रेणियों में बताए गए थे और हर आइटम की प्रकृति, संरचना, कार्य और वर्गीकरण स्थापित नहीं किया गया था। केवल सामान्य तकनीकी विवरण के आधार पर यह सामूहिक रूलिंग नहीं दी जा सकती कि हेडिंग 8507 का हर माल योग्य है।
इन शर्तों के अधीन सवाल का जवाब हां में दिया गया। पात्रता हर आयातित आइटम के वास्तविक विवरण, एंट्री और उसके अपवादों से मेल, और शर्तों के पालन पर निर्भर करेगी। प्रॉपर ऑफिसर आयात के समय दस्तावेज़, तकनीकी विनिर्देश और एंड-यूज़ सबूत जांच सकता है। अथॉरिटी ने जोड़ा कि यह रूलिंग हर आइटम के वर्गीकरण या पात्रता का सामूहिक निर्धारण नहीं है।
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