कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, अहमदाबाद ने मरीन डिस्टिलेट ऑयल के आयातक को एंड-यूज़ सर्टिफिकेट पेश करने और बॉन्ड देने पर बैंक गारंटी वापस पाने की अनुमति दी।

कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT), अहमदाबाद ने कहा है कि ज़ब्त डिस्टिलेट मरीन ऑयल की प्रोविज़नल रिलीज़ की शर्त के रूप में मांगी गई बैंक गारंटी, आयातक के एंड-यूज़ सर्टिफिकेट पेश करने और बॉन्ड देने पर डिस्चार्ज की जानी चाहिए [Rumi Petro Chem (I) Private Limited v. Commissioner of Customs-Kandla, 2026-juristway.com-3440-CESTAT(Ahmedabad)-Customs]।

सोमेश अरोड़ा, मेंबर (ज्यूडिशियल), ने अकेले बैठकर आयातक की अपील मंज़ूर की।

आयातक ने 9 सितंबर 2025 को ओमान से “Distillate Marine Oil (only for industrial use)” के लिए दो बिल ऑफ एंट्री दाखिल किए, जो टैरिफ आइटम 2710 19 61 में वर्गीकृत थे और जिनका आयात मुक्त है। 26 सितंबर 2025 की टेस्ट रिपोर्ट में कहा गया कि नमूना हाई फ्लैश हाई स्पीड डीज़ल (HFHSD) से सबसे ज़्यादा मिलता है, जो टैरिफ आइटम 2710 19 49 में आता है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत केवल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जरिए आयात हो सकता है, पर उसका फ्लैश पॉइंट HFHSD मानक से कम था और वह मरीन फ्यूल के क्लाउड पॉइंट परीक्षण में विफल रहा। 29 सितंबर 2025 को कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 110 के तहत कार्गो ज़ब्त किया गया।

9 नवंबर 2025 के प्रोविज़नल रिलीज़ आदेश में एंड-यूज़ बॉन्ड और यह वचन मांगा गया कि माल का इस्तेमाल ऑटोमोटिव डीज़ल, HFHSD या प्रोपल्शन फ्यूल के रूप में नहीं होगा, पूरे असेसेबल वैल्यू का बॉन्ड, और बैंक गारंटी सहित अन्य शर्तें लगाई गईं।

ट्रिब्यूनल ने ऐसे ही उत्पाद पर अपने फैसले Quantum Petro Chem India v. Commissioner of Customs, Kandla का अनुसरण किया। उस फैसले ने गुजरात हाईकोर्ट के Aparajita Energy Private Limited v. UOI और Noya Infrastructure LLP v. UOI फैसलों पर भरोसा किया था, जिनमें कोर्ट ने सेंट्रल रेवेन्यूज़ कंट्रोल लेबोरेटरी का यह स्पष्टीकरण माना कि “डीज़ल फ्रैक्शन” एक व्यापक श्रेणी है और क्लाउड पॉइंट ज़ब्ती का एकमात्र आधार नहीं हो सकता, और एंड-यूज़ सर्टिफिकेट की शर्त पर रिलीज़ का आदेश दिया। उसने ट्रिब्यूनल के Prajakt Agro Industries Pvt. Ltd. (Final Order No. 10024/2024) आदेश पर भी भरोसा किया था।

अपील मंज़ूर की गई। एंड-यूज़ सर्टिफिकेट पेश करने और बॉन्ड देने पर बैंक गारंटी के डिस्चार्ज पर विचार किया जाएगा।

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