राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट, 1951 की धारा 4(1)(d) को बरकरार रखते हुए कहा कि टैक्स योग्य घटना फैक्ट्री में तैयार वाहनों का कब्ज़ा है, सड़क पर इस्तेमाल नहीं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन निर्माता डीलरों को भेजने से पहले फैक्ट्री में रखे तैयार वाहनों पर राजस्थान मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट, 1951 की धारा 4(1)(d) के तहत टैक्स का देनदार है, और यह साबित करना कि किसी वाहन ने राज्य की सड़क का इस्तेमाल किया, टैक्स का तत्व नहीं है [Honda Motorcycle and Scooter India Pvt. Ltd. v. Union of India & Ors., 2026-juristway.com-3446-HC(Rajasthan)-INDLAW]।
जस्टिस अरुण मोंगा, जिन्होंने फैसला लिखा, और जस्टिस आशुतोष कुमार की डिवीजन बेंच ने होंडा और हीरो मोटोकॉर्प की 35 रिट याचिकाओं का एक साथ निपटारा किया, जिनमें 2014-15 से आगे की डिमांड शामिल थीं। ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने भिवाड़ी फैक्ट्री में बने और रखे वाहनों पर ट्रेड सर्टिफिकेट न होने के आधार पर टैक्स असेस किया था।
निर्माताओं का तर्क था कि जब तक वाहनों का राज्य की सड़कों पर इस्तेमाल न दिखे, टैक्स नहीं लग सकता। उन्होंने मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 39 के प्रोविज़ो, सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के नियम 33, धारा 4(1)(d) और राज्य की 31 मार्च 2000 की अधिसूचना को भी चुनौती दी।
कोर्ट ने कहा कि टैक्स योग्य घटना डीलर या निर्माता द्वारा कारोबार के दौरान मोटर वाहनों का कब्ज़ा है। “राज्य में इस्तेमाल या इस्तेमाल के लिए रखे गए” शब्दों का अर्थ इस्तेमाल के लिए उपलब्धता है, वास्तविक इस्तेमाल नहीं, और यह राज्य में रखे सड़क-योग्य वाहनों पर लागू होता है, चाहे वे बाद में बिक्री के लिए किसी भी राज्य में भेजे जाएं।
कोर्ट ने आगे कहा कि धारा 39 निजी परिसर के भीतर बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहन को चलाने पर भी लागू होती है, और फैक्ट्री का स्टोरेज यार्ड व अंदरूनी सड़कें “किसी अन्य स्थान” में आती हैं। इसलिए जहां कब्ज़े के साथ वाहन की कोई भी आवाजाही हो, वहां ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए। कोर्ट के अनुसार नियम 33 बोझ नहीं, छूट देता है।
संवैधानिक चुनौती पर बेंच ने कहा कि यह लेवी एक्साइज ड्यूटी नहीं है और राज्य विधानमंडल की क्षमता में है। Jindal Stainless का अनुसरण करते हुए कोर्ट ने कहा कि सूची II की एंट्री 57 के तहत लेवी की वैधता के लिए उसका प्रतिपूरक (कम्पेंसेटरी) होना शर्त नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 301 और 304 तथा अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती विफल रही। सभी प्रावधान intra vires घोषित किए गए।
याचिकाएं इस हद तक खारिज की गईं और अंतरिम आदेश हटा दिए गए। निर्माताओं को 1951 एक्ट की धारा 14 के तहत अलग-अलग असेसमेंट के खिलाफ आठ हफ्ते में अपील करने की छूट दी गई, जो तीन आधारों तक सीमित होगी: धारा 8A के तहत सुनवाई न मिलना, वाहनों की संख्या गिनने का आधार, और ब्याज, सरचार्ज व पेनल्टी की गणना। जहां अंतरिम आदेशों के तहत डिमांड का 50% जमा हो चुका है, उसे वैधानिक प्री-डिपॉज़िट माना जाएगा और अपील तय होने तक बाकी राशि की वसूली रुकी रहेगी।
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