इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात लेन-देन पर राज्य और केंद्र की दोहरी कार्रवाई का आरोप लगाने वाली धारा 74 आदेश के खिलाफ रिट पर विचार से इनकार किया और फर्म को पूरा आदेश अपील में चुनौती देने को कहा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि करदाता एक ही एडजुडिकेशन आदेश की चुनौती को बांट नहीं सकता कि कुछ लेन-देन पर क्षेत्राधिकार का मुद्दा हाईकोर्ट में उठाए और बाकी अपील में लड़े [Star Metal Industries v. Additional Commissioner Central Goods and Services Tax and Central Excise & Anr., 2026-juristway.com-3453-HC(Allahabad)-GST]।
जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की डिवीजन बेंच ने 2018-19 से 2023-24 के लिए CGST एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत 22 जून 2026 के आदेश के खिलाफ चुनौती सुनी।
फर्म का तर्क था कि आदेश उसके अपने मामले में कोर्ट के पहले के फैसले (2026:AHC:89713-DB) के विपरीत है, और उसने धारा 6(2)(b) पर ज़ोर दिया, जो किसी प्रॉपर ऑफिसर को उस विषय पर कार्यवाही शुरू करने से रोकती है जिस पर दूसरे प्रशासन का अधिकारी पहले से कार्यवाही कर चुका हो।
रेवेन्यू ने बताया कि आदेश के 27 लेन-देन में से केवल 7 कथित रूप से राज्य और केंद्र की कार्यवाही में साझा थे। बाकी 20 पर धारा 6(2)(b) के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं था और फर्म के पास वैधानिक अपील का उपाय था। फर्म के वकील ने माना कि आदेश अन्य 20 लेन-देन को भी कवर करता है और फर्म उन्हें भी चुनौती देना चाहती है।
कोर्ट को 20 लेन-देन के संबंध में कोई क्षेत्राधिकार की त्रुटि नहीं मिली, इसलिए उन पर रिट पर विचार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि 7 इनवॉयस पर बची चुनौती भी अपील में उठाई जा सकती है। भले ही उनमें क्षेत्राधिकार का मुद्दा हो, याचिकाकर्ता एक ही आदेश से उपजे विवाद को बांटकर 7 लेन-देन हाईकोर्ट में और बाकी अपीलीय मंच पर नहीं ले जा सकता।
हस्तक्षेप से इनकार किया गया। याचिका इस निर्देश के साथ निपटाई गई कि अगर फर्म तीन हफ्ते में अपील दाखिल करती है, तो उसे लिमिटेशन पर किसी आपत्ति के बिना मेरिट पर सुना जाएगा।
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