केरल हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में एक चिट सदस्य की दोषमुक्ति बरकरार रखी और कहा कि चिट कंपनी को केवल चेक नहीं, मूल लेन-देन भी साबित करना होगा।
केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI एक्ट) की धारा 138 के अभियोजन में बाउंस हुए चेक को सबूत के रूप में पेश कर देना मात्र शिकायतकर्ता के कानूनी रूप से वसूली योग्य कर्ज़ दिखाने के प्रारंभिक भार को पूरा नहीं करता [A.M. Gopalan v. State of Kerala & Ors., 2026-juristway.com-3428-HC(Kerala)-INDLAW]।
जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने श्री गोकुलम चिट एंड फाइनेंस कंपनी (प्रा.) लि. के मैनेजिंग डायरेक्टर की अपील खारिज कर दी, जो वटकरा के ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा 2010 में दी गई दोषमुक्ति के खिलाफ थी। धारा 138 कानूनी रूप से वसूली योग्य कर्ज़ के लिए जारी चेक के बाउंस होने को अपराध बनाती है।
कंपनी का कहना था कि अभियुक्त ने ₹3 लाख के साला वाली चिट ली, नीलामी से प्राइज़ राशि ली और किस्तों में चूक की, जो 1 अगस्त 2006 को ₹1,83,611 थी। इसकी अदायगी में दिया गया 1 अगस्त 2006 का चेक अपर्याप्त राशि के कारण बाउंस हुआ। अभियुक्त ने चिट लेन-देन माना, लेकिन कहा कि उसने चिट में शामिल होते समय ब्लैंक चेक दिया था और वह किसी वसूली योग्य कर्ज़ के लिए नहीं था।
कोर्ट ने नोट किया कि कंपनी का गवाह, जो पावर ऑफ अटॉर्नी धारक था, रिकॉर्ड के बिना चिट का विवरण नहीं बता सका, यह नहीं बता सका कि कितना चुकाया गया, और चिट दस्तावेज़ या खाते का विवरण पेश नहीं किया गया।
कंपनी के अपने हलफनामे में कहा गया था कि चिट की नीलामी 1 सितंबर 2006 को हुई। कोर्ट ने इसे “पूर्ण असंभावना” कहा कि बाद में नीलाम हुई चिट पर तय देनदारी के लिए एक महीने पहले की तारीख का चेक दिया गया हो। इसलिए खाते के विवरण पेश न करना घातक रहा।
कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक भार में उस लेन-देन का सबूत भी शामिल है जिससे चेक जारी हुआ, और वह लेन-देन विश्वसनीय ढंग से स्थापित होना चाहिए। चूंकि शिकायतकर्ता मामला साबित नहीं कर सका और बचाव संभावित था, दोषमुक्ति बरकरार रखी गई और अपील खारिज कर दी गई।
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