बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ट्रैवल कंपनी को 2010 के वसूली सूट में अपने अधिकारी के सूट करने के अधिकार की पुष्टि करने वाला 2025 का बोर्ड रेज़ोल्यूशन रिकॉर्ड पर रखने दिया, उसका प्रभाव ट्रायल कोर्ट पर छोड़ते हुए।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि वादी कंपनी को सूट दायर करने और चलाने वाले अधिकारी के कार्यों की पुष्टि करने वाला बोर्ड रेज़ोल्यूशन पेश करने से शुरुआत में ही नहीं रोका जा सकता, क्योंकि प्लीडिंग्स पर हस्ताक्षर और सत्यापन के अधिकार की कमी सुधारी जा सकने वाली खामी है [Ambassador Travels (Mumbai) Pvt. Ltd. v. Otto-AGN International Limited, 2026-juristway.com-3491-HC(Bombay)-CORP]।

जस्टिस एन.जे. जामदार ने सिटी सिविल कोर्ट, मुंबई के 14 अक्टूबर 2025 के आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 227 की याचिका आंशिक रूप से मंज़ूर की, जिसने रेज़ोल्यूशन पेश करने का आवेदन खारिज कर दिया था।

ट्रैवल कंपनी ने 2010 में प्रतिवादी के लिए खरीदे गए एयर टिकटों पर 31 मार्च 2007 को बकाया ₹3,50,579 की 24% सालाना ब्याज सहित वसूली के लिए सूट किया था। प्रतिवादी ने लिखित बयान में कंपनी के गवाह मैकेंज़ी मिरांडा के सूट दायर करने और गवाही देने के अधिकार पर सवाल उठाया था। उनके क्रॉस-एग्ज़ामिनेशन के बाद कंपनी ने 4 अगस्त 2025 को बोर्ड रेज़ोल्यूशन पारित कर सूट से जुड़े उनके सभी कार्यों की पुष्टि, मंज़ूरी और अनुसमर्थन किया, और उसे पेश करना चाहा।

प्रतिवादी का तर्क था कि सूट के पंद्रह साल बाद और क्रॉस-एग्ज़ामिनेशन के बाद पारित रेज़ोल्यूशन कमी भरने की कोशिश है और इससे उसे गंभीर नुकसान होगा। ट्रायल कोर्ट ने यह मान लिया था।

हाईकोर्ट ने United Bank of India v. Naresh Kumar पर भरोसा किया, जिसके तहत कॉरपोरेशन अपने अधिकारी द्वारा प्लीडिंग्स पर हस्ताक्षर के कार्य की स्पष्ट या निहित रूप से पुष्टि कर सकता है, और ऐसी खामी घातक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रेज़ोल्यूशन पेश होने से प्रतिवादी को गंभीर नुकसान होने का ट्रायल कोर्ट का मत टिकाऊ नहीं था।

कोर्ट ने कहा कि रेज़ोल्यूशन वैध है या नहीं, मिरांडा को सूट करने का अधिकार था या नहीं, और क्या कंपनी सूट दायर करने सहित उनके कार्यों की पुष्टि कर सकती थी, ये अंतिम फैसले के विषय हैं, शुरुआत में पेशी से इनकार के कारण नहीं।

आदेश रद्द किया गया और कंपनी को रेज़ोल्यूशन पेश करने की अनुमति दी गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसे सबूत में पढ़ा जा सकता है या नहीं और सूट की पोषणीयता पर इसका क्या असर है, यह ट्रायल कोर्ट मेरिट पर तय करेगा।

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