कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, कोलकाता ने ज़ोखावथर में सावधानी एडवाइज़री से पहले क्लियर हुए ओवरवैल्यूड निर्यात पर दो कस्टम्स अधिकारियों पर लगी धारा 114 की पेनल्टी रद्द की।

कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT), कोलकाता ने कहा है कि सामान्य प्रक्रिया में निर्यात खेप क्लियर करने वाले कस्टम्स अधिकारियों पर क्लियरेंस के बाद जारी सावधानी एडवाइज़री के आधार पर कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 114 के तहत पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, और ऐसे अलर्ट को पिछली तारीख से लागू करना कानूनन अस्वीकार्य है [Tapash Bhattacharjee & Anr. v. Commissioner of Customs (Preventive), Shillong, 2026-juristway.com-3489-CESTAT(Kolkata)-Customs]।

आर. मुरलीधर, मेंबर (ज्यूडिशियल), और के. अनपझगन, मेंबर (टेक्निकल), जिन्होंने आदेश लिखा, की बेंच ने मिज़ोरम के लैंड कस्टम्स स्टेशन (LCS), ज़ोखावथर के एक सेवानिवृत्त सुपरिंटेंडेंट और एक इंस्पेक्टर की अपीलें मंज़ूर कीं, जिन पर 31 मार्च 2022 के आदेश से ₹50,000 और ₹25,000 की पेनल्टी लगी थी।

विभाग का आरोप था कि तीन निर्यातकों ने स्टेशन से क्लियर लेदर वॉलेट, ऑटो पार्ट्स, LED लाइट और पान मसाला जैसे माल को गलत घोषित और भारी ओवरवैल्यू किया, ताकि मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS) के इंसेंटिव और GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिफंड ले सकें। बढ़ी सतर्कता की टेलीफोनिक एडवाइज़री 20 फरवरी 2020 को जारी हुई और 25 फरवरी 2020 को लिखित रूप में दी गई। पुरुषों के लेदर वॉलेट की एक खेप 17 फरवरी 2020 को क्लियर हो चुकी थी।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब क्लियरेंस के समय बढ़ी सावधानी का निर्देश ही मौजूद नहीं था, तब अधिकारियों को जानबूझकर तथ्य छिपाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

ट्रिब्यूनल ने यह भी नोट किया कि इंस्पेक्टर ने 20 फरवरी 2020 को फोन कॉल के दौरान ही वॉलेट की क्लियरेंस बता दी थी और 28 अप्रैल 2020 को विस्तृत घटना रिपोर्ट दी, जिससे अधिकारियों के पक्ष को समर्थन मिलता है। बढ़े हुए इनवॉयस और गलत विवरण निर्यातकों ने बनाए थे, और अधिकारियों ने केवल प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के तहत पेश दस्तावेज़ों को प्रोसेस किया था।

दोनों अधिकारियों पर पेनल्टी रद्द की गई और अपीलें मंज़ूर हुईं।

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