कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, मुंबई ने जांच के दौरान जमा ₹31 लाख पर 12% ब्याज से इनकार किया और कहा कि वह अधिसूचना से तय 6% से अधिक ब्याज नहीं दे सकता।
कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT), मुंबई ने कहा है कि कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत दर तय करने वाली अधिसूचनाएं लागू रहने तक ट्रिब्यूनल को जांच के दौरान जमा राशि के रिफंड पर 6% से अधिक ब्याज देने का क्षेत्राधिकार नहीं है [United Traders v. Commissioner of Customs, Nhava Sheva-III, Raigad, 2026-juristway.com-3490-CESTAT(Mumbai)-Customs]।
डॉ. सुवेंदु कुमार पति, मेंबर (ज्यूडिशियल), ने अकेले बैठकर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स (अपील्स), न्हावा शेवा के 12 जुलाई 2023 के ऑर्डर-इन-अपील के खिलाफ आयातक की अपील खारिज की।
आयातक ने 23 दिसंबर 2013 के बिल ऑफ एंट्री के तहत LED, LCD और प्लाज़्मा टीवी के आयात की जांच के दौरान 3 अप्रैल 2014 को ₹31,00,000 जमा किए। दो दौर की मुकदमेबाज़ी के बाद उसे धारा 27A के तहत भुगतान की तारीख से 6% ब्याज के साथ जमा वापस मिला। फिर उसने 12% मांगा, यह कहते हुए कि जांच के दौरान जमा राशि प्री-डिपॉज़िट नहीं बल्कि रेवेन्यू डिपॉज़िट है।
आयातक ने ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद बेंच के Parle Agro Pvt. Ltd. v. Principal Commissioner of CGST पर भरोसा किया, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा, और Green Valley Industries Pvt. Ltd. पर, जिसकी मेघालय हाईकोर्ट ने पुष्टि की।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि Parle Agro का आधार Sandvic Asia Ltd. था, जो इनकम टैक्स का फैसला था जिसमें केवल 9% साधारण ब्याज दिया गया था, इसलिए उसका निष्कर्ष सही ढंग से लागू नहीं हुआ और फैसला तथ्य व कानून दोनों पर अलग है। Green Valley ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 की धारा 11AB के तहत अधिसूचित 18% दर लागू की थी, जो ड्यूटी के देर से भुगतान पर ब्याज से जुड़ी है, प्री-डिपॉज़िट के देर से रिफंड से नहीं।
6% ब्याज नोटिफिकेशन नंबर 17/2014-Customs (NT) और नोटिफिकेशन नंबर 75/2003-Customs (NT) से तय है, और जब तक ये लागू हैं, ट्रिब्यूनल अधिक ब्याज देने में सक्षम नहीं। अपील खारिज कर दी गई।
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