उड़ीसा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रूंगटा माइंस के खिलाफ कार्टेल जांच बहाल करने से इनकार किया और कहा कि हाईकोर्ट का निर्देश धारा 26(1) के तहत कंपटीशन कमीशन की अपनी दर्ज राय की जगह नहीं ले सकता।
उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी शिकायत पर “आवश्यक कार्रवाई” करने का हाईकोर्ट का निर्देश, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) को जांच का आदेश देने से पहले कंपटीशन एक्ट, 2002 की धारा 26(1) के तहत अपनी प्रथम दृष्टया राय बनाने के वैधानिक दायित्व से मुक्त नहीं करता [Competition Commission of India & Anr. v. Rungta Mines Limited & Ors., 2026-juristway.com-3445-HC(Orissa)-COMP]।
चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस चित्तरंजन दाश की डिवीजन बेंच ने, जिसमें फैसला जस्टिस दाश ने लिखा, CCI और उसके डायरेक्टर जनरल (DG) की इंट्रा-कोर्ट अपील खारिज कर दी। अपील सिंगल जज के 22 मई 2026 के फैसले के खिलाफ थी, जिसने सुओ मोटो केस नंबर 02 ऑफ 2021 और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही को रूंगटा माइंस लिमिटेड और उसके होल-टाइम डायरेक्टर के संबंध में रद्द कर दिया था।
मामला 6 मार्च 2021 की उस शिकायत से शुरू हुआ जो कोयंबटूर के ठेकेदारों के एक संघ ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को दी थी, जिसमें स्टील निर्माताओं पर कीमतें तय करने का आरोप था। इसमें रूंगटा माइंस का नाम नहीं था। CBI ने शिकायत DG को भेजी और मद्रास हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2021 को DG को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद CCI ने 23 अगस्त 2021 को दर्ज मिनट्स के जरिए सुओ मोटो केस दर्ज किया। दिसंबर 2022 में DG ने वारंट के तहत रूंगटा के कोलकाता दफ्तर की तलाशी ली और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए।
धारा 26(1) CCI को जांच का निर्देश तभी देने देती है जब उसकी राय हो कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। बेंच ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश ने इस शर्त को खत्म नहीं किया, और CCI के मिनट्स से उस राय का स्वतंत्र रूप से बनना पर्याप्त रूप से नहीं दिखता।
बेंच ने माना कि DG शिकायत में नामित कंपनियों तक सीमित नहीं है और जिनकी भूमिका सामने आए उन तक जांच बढ़ा सकता है। लेकिन यह शक्ति कानूनन वैध रूप से शुरू हुई जांच पर ही टिकी है और बुनियादी शर्त के अभाव को ठीक नहीं कर सकती।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि DG ने शिकायत में न नामित कुछ संघों की जांच के लिए 1 जुलाई 2025 के आदेश से CCI की अनुमति ली थी, पर रूंगटा माइंस के लिए ऐसा कोई आदेश या प्रक्रिया नहीं दिखाई गई। कोर्ट ने कहा कि कार्टेल कार्यवाही में किसी कंपनी को अपोज़िट पार्टी बनाना किसी निष्कर्ष से पहले ही उसकी व्यावसायिक साख पर असर डाल सकता है, इसलिए प्राधिकरण को तय प्रक्रिया का पालन करना होगा।
अपील खारिज कर दी गई। बेंच ने स्पष्ट किया कि राहत केवल रूंगटा माइंस और उसके होल-टाइम डायरेक्टर तक सीमित है और यह मामले की अन्य कंपनियों पर लगे आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं है।
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