कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, मुंबई ने घरेलू एयर कार्गो से ज़ब्त 2,415.8 ग्राम सोने की पूर्ण ज़ब्ती और चार ज्वैलर्स पर लगी पेनल्टी रद्द कर दी।

कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT), मुंबई ने कहा है कि घरेलू ट्रांज़िट में ज़ब्त सोना कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 111(d) और 111(j) के तहत तब तक ज़ब्त नहीं हो सकता जब तक रेवेन्यू आयात से उसका संबंध न दिखाए, और खरीद इनवॉयस, GST रिकॉर्ड और बैंकिंग भुगतान पेश करने वाले ज्वैलर्स अपना प्रारंभिक भार पूरा कर देते हैं [Pothys Swarna Mahal P. Ltd. & Ors. v. Commissioner of Customs, Mumbai Prev, 2026-juristway.com-3464-CESTAT(Mumbai)-Customs]।

अजय शर्मा, मेंबर (ज्यूडिशियल), जिन्होंने आदेश लिखा, और पुल्लेला नागेश्वर राव, मेंबर (टेक्निकल), की बेंच ने पोथीज़ स्वर्ण महल, महालक्ष्मी ज्वैलरी, के ज्वैलरी और यशोदा चेन्स की चार अपीलें मंज़ूर कीं।

14 और 15 जुलाई 2021 को अधिकारियों ने सांताक्रूज़ एयर कार्गो टर्मिनल की तलाशी ली और दो घरेलू लॉजिस्टिक्स कंपनियों द्वारा बिना आयात दस्तावेज़ों के डिलीवरी चालान पर ले जाया जा रहा सोना ज़ब्त किया। ज़ब्त 1,22,789.30 ग्राम में से अधिकांश दस्तावेज़ों पर छोड़ दिया गया। 4,419.3 ग्राम की पूर्ण ज़ब्ती का आदेश हुआ, जिसमें से 2,415.8 ग्राम इन अपीलों में था, और धारा 112(a)(i) के तहत ₹3 लाख से ₹9 लाख तक की पेनल्टी लगी। प्राधिकरणों ने विदेशी मार्किंग और मिटाए गए सीरियल नंबरों के आधार पर कहा कि धारा 123 का भार, जो सोने जैसे अधिसूचित माल पर लागू होता है, पूरा नहीं हुआ।

ट्रिब्यूनल ने पाया कि ज्वैलर्स ने घरेलू बुलियन सप्लायर्स के टैक्स इनवॉयस, जॉब वर्क के डिलीवरी चालान, GST रिटर्न और RTGS या NEFT से भुगतान पेश किए थे। सप्लायर्स और चालान प्राप्तकर्ताओं से कभी पूछताछ नहीं हुई और उनके दस्तावेज़ झूठे नहीं पाए गए, इसलिए भार रेवेन्यू पर गया और वह उसे पूरा नहीं कर सका।

किसी बिल ऑफ एंट्री, एयरवे बिल या कूरियर या एयरलाइन के बयान ने सोने को आयात के किसी कृत्य से नहीं जोड़ा। एक ज़ब्ती जॉब वर्क के लिए दो GST-रजिस्टर्ड ज्वैलर्स के बीच आवाजाही के दौरान एक घरेलू एयर-कार्गो एजेंट के परिसर में हुई थी।

ट्रिब्यूनल ने वैल्यूअर की रिपोर्ट भी खारिज की, जिसने शुद्धता बताई और टुकड़ों को विदेशी मार्किंग वाला कहा, पर न पद्धति बताई और न मान्यता प्राप्त परीक्षण से मूल स्थापित किया। Konkan Synthetic Fibres का अनुसरण करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि बिना कारण की विशेषज्ञ राय विदेशी मूल का निष्कर्ष नहीं बना सकती।

ट्रिब्यूनल ने जोड़ा कि सोना पूरी तरह प्रतिबंधित वस्तु नहीं है, और उल्लंघन साबित होने पर भी रिडेम्प्शन के विकल्प के बिना पूर्ण ज़ब्ती आनुपातिक नहीं होती। ज़ब्ती और पेनल्टी रद्द कर दी गईं।

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