आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक स्क्रैप डीलर का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश निरस्त किया, क्योंकि नोटिस में गलत क्रेडिट का कोई विवरण नहीं था और सुनवाई जारी होने के दो घंटे से भी कम बाद रखी गई थी।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि जो कारण बताओ नोटिस (SCN) बिना किसी विवरण के गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने का आरोप लगाए और जारी होने के दो घंटे से भी कम बाद व्यक्तिगत सुनवाई तय करे, उसके आधार पर GST रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जा सकता [Ayyappa Enterprises v. Assistant Commissioner of State Tax & Ors., 2026-juristway.com-3479-HC(Andhra Pradesh)-GST]।
जस्टिस निनाला जयसूर्या और जस्टिस टी.सी.डी. शेखर, जिन्होंने आदेश लिखा, की डिवीजन बेंच ने फेरस वेस्ट और स्क्रैप के डीलर की रिट याचिका मंज़ूर की।
18 अगस्त 2026 के SCN में गलत ITC के आधार पर रद्दीकरण प्रस्तावित था, रजिस्ट्रेशन निलंबित किया गया और जवाब के लिए सात कार्यदिवस दिए गए। यह 12:21:33 IST पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित था, फिर भी डीलर को उसी दिन 14:00 बजे सुनवाई में आने का निर्देश दिया गया। 3 सितंबर 2026 को रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया, और आदेश में लिखा गया कि डीलर ने कई गैर-वास्तविक करदाताओं से फर्जी ITC लिया।
सरकारी वकील ने निष्पक्षता से माना कि उसी दिन की सुनवाई अनजाने में तय हो गई थी।
कोर्ट ने कहा कि लगभग एक घंटा 40 मिनट में किसी का भी उपस्थित होना अव्यावहारिक है, और टिप्पणी की कि “कोई भी समझदार करदाता हर समय पोर्टल पर नज़र नहीं रखता” (no prudent assessee would keep a track to the portal all the time)। जवाब के लिए सात कार्यदिवस देने के बाद अधिकारी के पास जारी होने के दिन ही सुनवाई बुलाने का कोई कारण नहीं था।
कोर्ट ने पाया कि SCN विवरण से खाली था: इसमें गलत इस्तेमाल किए गए ITC का कोई ब्योरा नहीं था, इसलिए डीलर सार्थक जवाब नहीं दे सकता था। रद्दीकरण आदेश में गैर-वास्तविक सप्लायर्स से फर्जी क्रेडिट का निष्कर्ष किसी दस्तावेज़ से समर्थित नहीं था। “अलग से संलग्न” दस्तावेज़ों का हवाला भी मददगार नहीं था, क्योंकि जब तक सामग्री SCN में विशेष रूप से न बताई जाए, करदाता को उसका जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता।
SCN और रद्दीकरण आदेश निरस्त कर दिए गए, और अधिकारी को कानून के अनुसार नई कार्रवाई की छूट दी गई।
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