GST अपीलेट ट्रिब्यूनल, प्रयागराज ने परिसर से ज़ब्त नोटबुक के आधार पर प्रयागराज के लोहा ट्रेडर पर धारा 74 डिमांड बरकरार रखी, पर टैक्स को रिमांड से पहले तय स्तर पर सीमित किया।
GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT), प्रयागराज ने कहा है कि डीलर के अपने परिसर से ज़ब्त निजी नोटबुक, जिनमें रिटर्न में न दिखाई गई तारीखवार बिक्री दर्ज हो, CGST एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत डिमांड का आधार बन सकती हैं, लेकिन रिमांड जीतने वाले अपीलकर्ता को पहले से बदतर स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता [Raj Trading Co. v. JP Singh, 2026-juristway.com-3441-GSTAT(Prayagraj)-GST]।
महताब अहमद, मेंबर (ज्यूडिशियल), और आशीष वर्मा, मेंबर (टेक्निकल), जिन्होंने फैसला लिखा, की बेंच ने ट्रेडर की अपील मेरिट पर खारिज कर दी।
23 मार्च 2018 को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने लोहा और स्टील ट्रेडर के गोदाम-सह-दफ्तर का सर्वे किया। प्रोप्राइटर ने बताया कि स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा जाता और बिक्री डुप्लीकेट पैड पर होती है जिनकी प्रतियां नष्ट कर दी जाती हैं। वहां ज़ब्त तीन बंधी नोटबुक में सितंबर 2017 से मार्च 2018 की ₹2,52,01,836 की बिक्री दर्ज थी। 31 दिसंबर 2021 के ex parte आदेश ने ₹7 करोड़ की अनुमानित बिक्री पर ₹1,26,00,000 टैक्स पुष्ट किया। पहली अपील में 10 सितंबर 2024 को टैक्स घटाकर ₹45,00,000 किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को कारण न होने पर वह आदेश रद्द कर रिमांड किया। 18 दिसंबर 2025 के नए अपीलीय आदेश ने ₹45,36,330 टैक्स पुष्ट किया।
ट्रेडर का तर्क था कि नोटबुक अप्रमाणित “डंब डॉक्यूमेंट्स” हैं और आंशिक रूप से दूसरों की हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि CGST रूल्स, 2017 का नियम 56(10) यह खंडनीय अनुमान बनाता है कि मिले रिकॉर्ड रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा रखे गए हैं। संभावना की प्रबलता पर, मिलने की जगह, उनकी सामग्री और प्रोप्राइटर की वापस न ली गई स्वीकारोक्तियों को देखते हुए, वे ट्रेडर का अपना गुप्त बिक्री का हिसाब थीं। ट्रिब्यूनल ने माना कि केवल खुले कागज़ या तीसरे पक्ष के रिकॉर्ड डिमांड नहीं टिका सकते, पर वे मामले यहां अलग थे।
राशि पर ट्रिब्यूनल ने Saudi Arabian Airlines v. Union of India (2026 INSC 933) से no reformatio in peius का सिद्धांत लागू किया, कि अपील करने से किसी की स्थिति बदतर नहीं होनी चाहिए। चूंकि ट्रेडर ने हाईकोर्ट से रिमांड जीता था, पुष्ट टैक्स और पेनल्टी, जो 2024 के आदेश से ₹36,330-₹36,330 अधिक थे, सीमित किए गए।
डिमांड ₹45,00,000 टैक्स, उतनी ही पेनल्टी, और उस टैक्स पर 10 सितंबर 2024 तक ₹56,70,000 से अधिक नहीं ब्याज तक सीमित की गई, जिसके बाद भुगतान तक ब्याज चलता रहेगा। पहले से जमा या वसूली गई राशि समायोजित होगी।
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