GST अपीलेट ट्रिब्यूनल की कटक और आगरा बेंचों ने दो मामलों में धारा 74 डिमांड बरकरार रखते हुए कहा कि अस्तित्वहीन पाए गए सप्लायर से लिया क्रेडिट इनवॉयस और बैंक भुगतान से नहीं बचता।
GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की दो बेंचों ने बाद में अस्तित्वहीन पाए गए सप्लायर्स के इनवॉयस पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से इनकार बरकरार रखते हुए कहा कि खरीदार को माल की वास्तविक प्राप्ति साबित करनी होगी [Ram Niwas Agarwal v. Dhirendra Kumar Parida, 2026-juristway.com-3444-GSTAT(Cuttack)-GST; Prakash Iron Foundry v. Deputy Commissioner, 2026-juristway.com-3460-GSTAT(Agra)-GST]।
Ram Niwas Agarwal. सुचिस्मिता मिश्रा, मेंबर (ज्यूडिशियल), और आनंद सत्पथी, मेंबर (टेक्निकल), जिन्होंने आदेश लिखा, ने अपने डायरेक्टर के माध्यम से आई एक स्टील रोलिंग कंपनी की अपील सुनी, जिसने सितंबर 2020 में एक ऐसे सप्लायर के दो इनवॉयस पर ₹1,07,712 का ITC लिया था जो अपने रजिस्टर्ड व्यावसायिक स्थान पर मौजूद नहीं पाया गया। कंपनी ने इनवॉयस, ई-वे बिल, तौल पर्चियां और बैंक स्टेटमेंट पेश किए, पर स्टॉक, खरीद और बिक्री रजिस्टर या ट्रांसपोर्ट चालान नहीं। सप्लायर के मालिक और घोषित परिसर के भू-स्वामी के बयानों पर भरोसा किया गया।
कंपनी ने On Quest Merchandising India Pvt. Ltd. v. Govt. of NCT New Delhi का हवाला दिया। बेंच ने इसे दिल्ली VAT का ऐसा मामला बताकर अलग किया जिसमें लेन-देन पर ही संदेह नहीं था, और नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने तब से धारा 16(2)(c) की संवैधानिकता बरकरार रखी है। बेंच ने कहा कि एक बार यह दिख जाए कि अपने रजिस्टर्ड स्थान पर कोई कारोबार न करने वाले सप्लायर ने धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन लिया, तो उसके इनवॉयस पर क्रेडिट लेने में प्राप्तकर्ता की मिलीभगत स्थापित हो जाती है, जिससे धारा 74 लागू होती है। बेंच ने यह भी पाया कि कंपनी को पर्याप्त मौका मिला था, और अपील खारिज कर दी।
Prakash Iron Foundry. अजीत सिंह, मेंबर (ज्यूडिशियल), जिन्होंने आदेश लिखा, और विवेक कुमार, मेंबर (टेक्निकल), ने SG आयरन और कास्ट आयरन कंपोनेंट बनाने वाली फर्म की अपील खारिज की। उसने मथुरा की एक फर्म के ₹15,06,960.50 के तीन इनवॉयस पर ₹2,71,252.90 का ITC लिया था, जिसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने अस्तित्वहीन पाया। बेंच ने नोट किया कि कोई ट्रांसपोर्ट बिल्टी, कंसाइनमेंट नोट, तौल पर्ची या GSTR‑2A पेश नहीं किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के Shiv Trading Company v. State of U.P. (Writ Tax No. 1421 of 2022) और Ashtha Enterprises (Civil Writ Case No. 10395 of 2023) फैसलों पर भरोसा करते हुए बेंच ने कहा कि खरीदार को वास्तविक आवक सप्लाई और सप्लायर द्वारा टैक्स भुगतान दिखाना होगा।
दोनों मामलों में ब्याज और पेनल्टी सहित धारा 74 के आदेश बरकरार रखे गए।
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