PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल ने प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर के खिलाफ सीधी अपील को धारा 26 के तहत अपोषणीय माना, भले ही हाईकोर्ट ने रिट याचिका को अपील मानने का निर्देश दिया था।
SAFEMA के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) की धारा 26 के तहत प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) के खिलाफ अपील नहीं होती, और हाईकोर्ट का “कानून के अनुसार” अपील पर विचार करने का निर्देश वह अधिकार नहीं दे सकता जो कानून नहीं देता [Prime Ispat Limited v. The Deputy Director, Directorate of Enforcement, Raipur, 2026-juristway.com-3503-AT (SAFEMA)(New Delhi)-PMLA]।
जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी, चेयरमैन, ने डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) की प्रारंभिक आपत्ति पर फैसला किया।
उन्हीं आरोपों पर 4 अप्रैल 2017 के पहले PAO की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 14 अप्रैल 2018 और 27 जून 2018 के आदेशों में पुष्टि नहीं की थी, और ED की उन आदेशों के खिलाफ अपीलें लंबित हैं। इसके बाद ED ने 27 नवंबर 2020 को नया PAO जारी किया। कंपनी ने इसे res judicata से बाधित बताते हुए रिट याचिका में चुनौती दी। 10 फरवरी 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिका को PAO के खिलाफ अपील माना जाए, जिस पर ट्रिब्यूनल ED की अपीलों के साथ कानून के अनुसार विचार करे, और स्टे आवेदन तय होने तक अंतरिम आदेश जारी रहें।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि उसे हाईकोर्ट के कानून के अनुसार फैसला करने के निर्देश का पालन करना है, और कानून में PAO के खिलाफ धारा 26 के तहत अपील का प्रावधान नहीं है। कोई ट्रिब्यूनल या कोर्ट किसी वैधानिक प्रावधान के विपरीत तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसे रद्द न किया जाए, और उसकी वैधता मानी जाती है।
अपील अपोषणीय मानकर निपटाई गई और अंतरिम आदेश हटा दिया गया। पक्षों को 20 नवंबर 2026 को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, जो संपत्ति के अटैचमेंट की पुष्टि से इनकार करने वाले अपने पहले आदेश को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार करेगी।
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