GST अपीलेट ट्रिब्यूनल, गाज़ियाबाद ने ₹99.62 लाख की ट्रांज़िशनल क्रेडिट डिमांड पर रेवेन्यू की अपील खारिज की और कहा कि यह ऐसे आधार पर टिकी थी जो कारण बताओ नोटिस ने कभी उठाया ही नहीं।
GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT), गाज़ियाबाद ने कहा है कि ट्रांज़िशनल क्रेडिट नामंज़ूर करने वाली डिमांड इस आधार पर नहीं टिक सकती कि वह राज्य VAT कानून के तहत स्रोत पर काटा गया टैक्स (TDS) है, जब कारण बताओ नोटिस (SCN) ने वह आरोप कभी तय ही नहीं किया, और ट्रिब्यूनल केवल इसलिए रिमांड नहीं करेगा कि विभाग नया मामला बना सके [Suniti Ranjan Sharma v. Systematic Conscom Ltd., 2026-juristway.com-3534-GSTAT(Ghaziabad)-GST]।
डॉ. संजय कुमार चंधारियावी, मेंबर (ज्यूडिशियल), और सुंगीता शर्मा, मेंबर (टेक्निकल), की बेंच ने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के 15 अक्टूबर 2022 के आदेश के खिलाफ राज्य की अपील खारिज कर दी।
प्रतिवादी, उत्तर प्रदेश का एक ट्रेडर और वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, ने फॉर्म GST TRAN‑1 के जरिए ₹99,63,376 का बैलेंस GST में ले जाया, जिसमें से ₹97,73,630 उत्तर प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2008 के तहत उसकी वर्क्स-कॉन्ट्रैक्ट प्राप्तियों से काटा गया रिफंड योग्य TDS था। धारा 73 के तहत 7 अगस्त 2018 के नोटिस नंबर 320 ने दावे की तुलना जून 2017 के VAT रिटर्न में दिखाए केवल ₹607 के क्रेडिट से की और शिकायत की कि फॉर्म C का विवरण नहीं दिया गया। 21 जनवरी 2019 को ₹99,62,769 टैक्स, ₹26,39,998 ब्याज और ₹9,96,277 पेनल्टी की डिमांड बनी, जो पहली अपील में रद्द हो गई।
Commissioner of Central Excise v. Brindavan Beverages (2007) और Oryx Fisheries Pvt. Ltd. v. Union of India (2010) पर भरोसा करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि SCN रेवेन्यू के मामले की नींव है। उसमें किसी राशि को TDS के रूप में नहीं पहचाना गया था और न यह आरोप था कि ऐसी राशि कानूनन ट्रांज़िशन के योग्य नहीं है। फॉर्म C की आपत्ति छोड़ दी गई थी, और अंतिम डिमांड नोटिस के आधारों से घटकवार मेल नहीं खाती थी।
ट्रिब्यूनल ने इस पर सैद्धांतिक फैसला देने से इनकार किया कि क्या धारा 140(1) के तहत VAT TDS कभी TRAN‑1 में जा सकता है। Mangalore Chemicals & Fertilisers Ltd. (1992) का हवाला देते हुए उसने नोट किया कि संबंधित वर्षों के VAT असेसमेंट लंबित थे, और विभाग की देरी को करदाता के खिलाफ सबूत नहीं माना जा सकता।
यह मानते हुए कि नया आरोप बनाने के लिए रिमांड से खामियां दूर नहीं होंगी, ट्रिब्यूनल ने अपील खारिज की और डिमांड हटाने की पुष्टि की।
2026-juristway.com-3534-GSTAT(Ghaziabad)-GST


