मद्रास हाईकोर्ट ने देर से दाखिल GSTR‑9 पर टर्नओवर के 0.25% की अधिकतम लेट फीस मांगने वाला आदेश रद्द किया और कहा कि सीमा तभी लागू होती है जब प्रतिदिन की फीस वहां तक पहुंचे।

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 47(2) के तहत देर से वार्षिक रिटर्न की लेट फीस हर दिन की चूक के लिए ₹100 है, जो टर्नओवर के 0.25% की सीमा के अधीन है, और जब तक प्रतिदिन की फीस वास्तव में उस सीमा तक न पहुंचे, अधिकारी अधिकतम राशि नहीं मांग सकता [Aneesh Traders v. The Deputy Commercial Tax Officer, Vellakovil, Tiruppur-III, Tiruppur, 2026-juristway.com-3536-HC(Madras)-GST]।

जस्टिस कृष्णन रामासामी ने 2021-22 के लिए फॉर्म GST DRC‑07 में 31 अक्टूबर 2023 के आदेश के खिलाफ रिट याचिका मंज़ूर की।

फॉर्म GSTR‑9 में वार्षिक रिटर्न की नियत तारीख 31 जनवरी 2022 थी। अधिकारी ने टर्नओवर के 0.25% के रूप में CGST और SGST में ₹2,76,792-₹2,76,792 की अधिकतम लेट फीस लगाई। फर्म ने 6 जून 2025 को रिटर्न दाखिल किया और ₹100 प्रतिदिन की दर से ₹88,800-₹88,800 लेट फीस चुकाई।

सरकारी वकील का तर्क था कि चूक लगातार जारी थी और अधिकारी ने वैधानिक अधिकतम पर फीस तय करके सही किया।

कोर्ट ने कहा कि धारा 47(2) बाहरी सीमा के साथ प्रतिदिन की फीस तय करती है, और सीमा वह राशि नहीं है जो देरी की वास्तविक अवधि की परवाह किए बिना वसूली जाए। चूंकि ₹100 प्रतिदिन से गणना की गई फीस चुकाई जा चुकी थी, अधिकारी प्रावधान के अनुसार देय फीस ठीक से तय किए बिना केवल सीमा के आधार पर अधिकतम राशि पर ज़ोर नहीं दे सकता।

31 अक्टूबर 2023 का आदेश रद्द किया गया और रिट याचिका मंज़ूर हुई।

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