मद्रास हाईकोर्ट ने ₹2,880 और ₹324 टैक्स वाले दो मामलों में ₹20,000 की पेनल्टी रद्द की और कहा कि धारा 126 के तहत मामूली उल्लंघन पर अधिकारी को पेनल्टी लगाने का अधिकार नहीं।
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जहां टैक्स ₹5,000 से कम हो, वह सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 126 के तहत “मामूली उल्लंघन” है और अधिकारी के पास पेनल्टी लगाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है [Royal Engineering Corporation v. Deputy State Tax Officer-2, Panruti & Anr., 2026-juristway.com-3461-HC(Madras)-GST]।
जस्टिस कृष्णन रामासामी ने 8 अप्रैल 2024 और 28 अगस्त 2024 के आदेशों को चुनौती देने वाली दो रिट याचिकाएं आंशिक रूप से मंज़ूर कीं।
एक मामले में विवादित टैक्स ₹2,880 और ब्याज ₹2,256 था, और दूसरे में टैक्स ₹324 और ब्याज ₹4,152। दोनों में ₹20,000 (CGST और SGST मिलाकर) की पेनल्टी लगाई गई थी। याचिकाकर्ता का बैंक खाता फ्रीज़ कर दिया गया था।
धारा 126(1) किसी भी अधिकारी को टैक्स नियमों या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के मामूली उल्लंघन पर पेनल्टी लगाने से रोकती है, खासकर दस्तावेज़ों की ऐसी गलती पर जो आसानी से सुधारी जा सके और बिना धोखाधड़ी के इरादे या घोर लापरवाही के हुई हो। स्पष्टीकरण का क्लॉज़ (a) उल्लंघन को तब मामूली मानता है जब उसमें टैक्स पांच हज़ार रुपये से कम हो।
अतिरिक्त सरकारी वकील ने निष्पक्षता से माना कि राशियों के हिसाब से ये मामूली उल्लंघन हैं।
स्पष्टीकरण पढ़ते हुए कोर्ट ने कहा कि दोनों मामलों में टैक्स स्वीकार रूप से ₹5,000 से कम है, इसलिए हर एक मामूली उल्लंघन है, और “प्रतिवादी के पास पेनल्टी लगाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है” (the respondent has no statutory power to impose a penalty)। ₹20,000 की पेनल्टी रद्द कर दी गई।
राहत केवल पेनल्टी तक सीमित रही। याचिकाकर्ता को आदेश की प्रति मिलने से चार हफ्ते में विवादित टैक्स और ब्याज चुकाने का निर्देश दिया गया, और बैंक को उस भुगतान का सबूत मिलते ही खाता तुरंत डी-फ्रीज़ करने को कहा गया।
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