मद्रास हाईकोर्ट ने एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर पर ₹2.33 करोड़ की GST डिमांड रद्द कर दी, क्योंकि विस्तृत नोटिस किसी दूसरी कंपनी के नाम था और उसमें केवल ₹2,02,872 प्रस्तावित थे।
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि कारण बताओ नोटिस (SCN) में प्रस्तावित राशि से कहीं अधिक पर पुष्ट की गई GST डिमांड, जहां विस्तृत नोटिस किसी बिल्कुल अलग इकाई के नाम जारी हुआ हो, स्पष्ट रूप से दिमाग न लगाने का मामला है और क्षेत्राधिकार से बाहर है [Sendur Andavar Transport v. State Tax Officer, Hosur, 2026-juristway.com-3477-HC(Madras)-GST]।
जस्टिस कृष्णन रामासामी ने 2021-22 के लिए 27 दिसंबर 2025 के आदेश और 26 दिसंबर 2025 के विस्तृत आदेश को चुनौती देने वाली एक प्रोप्राइटरशिप की रिट याचिका मंज़ूर की।
फॉर्म GST DRC‑01 में सारांश SCN याचिकाकर्ता के नाम था, लेकिन उसके साथ लगा विस्तृत नोटिस “M/s. Saagar Springs Private Limited” के नाम था और उसमें केवल ₹2,02,872 प्रस्तावित थे। इसके बाद फॉर्म GST DRC‑07 में अंतिम सारांश और विस्तृत आदेश याचिकाकर्ता के नाम पारित हुए, जिनमें ₹2,32,79,820 की पुष्टि की गई।
सरकारी अधिवक्ता का तर्क था कि ये विसंगतियां टाइपिंग की गलतियां थीं।
कोर्ट ने यह तर्क खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पते जैसी कोई मामूली लिपिकीय गलती, अगर बाद के सारांश में सुधार ली जाए, तो माफ की जा सकती है, लेकिन यहां विसंगतियां “गहरी” थीं। पुष्ट की गई डिमांड प्रस्तावित राशि से कई गुना थी, और नोटिस में इकाई व राशियां अंतिम आदेश से मेल नहीं खाती थीं।
कोर्ट ने कहा कि आदेश मनमाने ढंग से, प्राधिकरण को दिए गए क्षेत्राधिकार से बहुत आगे जाकर पारित हुआ। कोर्ट ने 27 सितंबर 2025 का DRC‑01 और दोनों आदेश रद्द कर दिए, और बैंक को आदेश की प्रति पेश होने पर याचिकाकर्ता का खाता डी-फ्रीज़ करने का निर्देश दिया।
प्राधिकरण को कथित विसंगतियों पर नया नोटिस जारी कर सख्ती से कानून के अनुसार आगे बढ़ने की छूट दी गई।
2026-juristway.com-3477-HC(Madras)-GST
