दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट के साथ सहमति जताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि फर्जी लेनदेन का लाभ रखने वालों पर पेनल्टी केवल आगे से लागू है, और नोटिस व आदेश रद्द किए।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) की धारा 122(1A), जो तय किए गए आपत्तिजनक लेनदेन का लाभ रखने वाले और जिसके कहने पर वे किए गए, उस व्यक्ति पर पेनल्टी लगाती है, केवल भविष्यलक्षी है। [Manoj Goyal v. Union of India & Ors., 2026-juristway.com-3566-HC(Punjab & Haryana)-GST]

चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की डिवीजन बेंच के सामने, चीफ जस्टिस द्वारा सुनाए गए आदेश में, एक ही सवाल था: यह प्रावधान भविष्यलक्षी है या पूर्वव्यापी।

धारा 122(1A) के तहत ऐसा व्यक्ति धारा 122(1) के क्लॉज़ (i), (ii), (vii) या (ix) में आने वाले लेनदेन के संबंध में चोरी किए गए टैक्स या लिए या आगे बढ़ाए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर पेनल्टी का देनदार है।

कोर्ट ने कहा कि कानून में यह नहीं लिखा कि प्रावधान पूर्वव्यापी है। उसने कहा कि यह तय कानून है कि जब तक किसी स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक निहितार्थ से पूर्वव्यापी प्रभाव न दिखे, प्रावधान भविष्यलक्षी ही रहता है।

बेंच ने दर्ज किया कि यही नज़रिया दिल्ली हाईकोर्ट ने Parag Garg v. Commissioner, Adjudication, CGST Delhi West (2026) में और बॉम्बे हाईकोर्ट ने Amit Manilal Haria v. Joint Commissioner, CGST and Central Excise (2026) में अपनाया था। उसने कहा कि वह दोनों डिवीजन बेंचों से पूरी तरह सहमत है और उनके कारण अपनाए।

याचिका मंज़ूर हुई। 4 अगस्त 2024 का कारण बताओ नोटिस और 29 अगस्त 2025 का आदेश याचिकाकर्ता से जुड़े हिस्से तक रद्द कर दिए गए।

2026-juristway.com-3566-HC(Punjab & Haryana)-GST