GSTAT की एर्नाकुलम बेंच ने एक निर्यातक से ₹67,993 के अतिरिक्त रिफंड की वसूली बरकरार रखते हुए कहा कि नियम 89(4) उसके अपने रिटर्न में दिखे नेट क्रेडिट पर लागू होना चाहिए।

गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की एर्नाकुलम बेंच ने कहा है कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LUT) के तहत निर्यात पर बिना इस्तेमाल हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का रिफंड केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (CGST Rules) के नियम 89(4) के तहत निर्यातक के अपने GSTR‑3B रिटर्न में दिखे नेट ITC पर ही निकाला जाना चाहिए। [Popular Industries v. Commissioner of CGST, Kochi, 2026-juristway.com-3595-GSTAT(Ernakulam)-GST]

सुब्रमण्य रायप्रोल, वाइस-प्रेसिडेंट, जिन्होंने आदेश लिखा, और रामामूर्ति श्रीराम, मेंबर (टेक्निकल), की बेंच ने 14 सितंबर 2021 के अपील आदेश के खिलाफ निर्यातक की अपील खारिज कर दी।

निर्यातक ने फरवरी और मार्च 2018 के लिए धारा 54(3) के तहत ₹6,24,536 का दावा किया था। असिस्टेंट कमिश्नर ने 24 जनवरी 2019 के आदेश से ₹6,16,479 मंज़ूर किए। समीक्षा में कमिश्नर ने योग्य राशि ₹5,48,486 पाई, और अपीलीय प्राधिकारी ने नेट ITC ₹1,58,760 घटाकर विभाग की अपील स्वीकार की।

निर्यातक का तर्क था कि नेट ITC गलत तरीके से घटाया गया और उसने पिछली अवधि का कुछ क्रेडिट रिवर्स किया था। ट्रिब्यूनल ने उसके GSTR‑3B रिटर्न से आंकड़े सत्यापित किए और अवधि के लिए ₹12,11,181 का नेट ITC पाया। फॉर्मूला लगाने पर योग्य रिफंड ₹5,48,486 था, इसलिए ₹67,993 ज़्यादा मंज़ूर हुए थे।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि दावा किए गए रिवर्सल के लिए किसी भी प्राधिकारी के सामने कोई फॉर्म DRC‑03 या DRC‑03A या अन्य सबूत नहीं दिया गया, और रिवर्सल के केवल बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते। उसने पाया कि रिफंड दावे का नेट ITC GSTR‑3B की टेबल 4(C) से अलग था, और अपीलकर्ता साफ हाथों से नहीं आया। उसने विभाग की यह बात मानी कि पिछले रिफंड दावे को घटाना और बाद में लेजर से डेबिट करना अलग घटनाएं हैं, इसलिए दोहरा रिवर्सल नहीं हुआ।

अपील खारिज हुई और अपील आदेश बरकरार रखा गया।

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