GSTAT की एर्नाकुलम बेंच ने तमिलनाडु के पंप सप्लायर पर वाहन-जांच पेनल्टी रद्द करते हुए कहा कि अस्थायी ID के बिना केरल के अधिकारी को अधिकार-क्षेत्र नहीं था और ई-इनवॉइस की चूक असेसमेंट का विषय है।
गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की एर्नाकुलम बेंच ने कहा है कि जब माल के साथ उचित टैक्स इनवॉइस और वैध ई-वे बिल हो, तब केवल ई-इनवॉइस न होने पर केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) की धारा 129(1) के तहत पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। [Super Teck Industries v. Commissioner of State GST, Thiruvananthapuram, 2026-juristway.com-3594-GSTAT(Ernakulam)-GST]
सुब्रमण्य रायप्रोल, वाइस-प्रेसिडेंट, जिन्होंने आदेश लिखा, और रामामूर्ति श्रीराम, मेंबर (टेक्निकल), की बेंच ने कोयंबटूर की उस फर्म की अपील मंज़ूर की जिसकी कोच्चि जा रही 200 ओपन वेल पंपों की खेप 11 फरवरी 2021 को वालयार में रोकी गई थी।
भौतिक सत्यापन में माल और इनवॉइस व ई-वे बिल में कोई अंतर नहीं मिला। एकमात्र चूक ई-इनवॉइस का न होना थी, जो फर्म ने अगले दिन बनाया। विभाग का तर्क था कि फर्म के टर्नओवर के हिसाब से नियम 48(4) के तहत ई-इनवॉइस अनिवार्य था और वाहन न रोका जाता तो यह चूक पकड़ में नहीं आती।
अधिकार-क्षेत्र पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि असिस्टेंट स्टेट टैक्स ऑफिसर, पालक्काड ने तमिलनाडु में रजिस्टर्ड व्यक्ति को अस्थायी ID बनाए बिना फॉर्म GST MOV‑07 में नोटिस और फॉर्म GST MOV‑09 में आदेश जारी किया; अस्थायी ID केवल 28 जून 2021 को फॉर्म GST DRC‑07 के सारांश आदेश के लिए बनाई गई। उससे पहले जारी नोटिस और आदेश अधिकार-क्षेत्र के बिना माने गए।
गुण-दोष पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि नियम 48(4) की किसी भी चूक को सप्लायर का क्षेत्रीय अधिकारी स्क्रूटनी, असेसमेंट या ऑडिट में देखेगा, और उचित टैक्स इनवॉइस होने पर इसके लिए धारा 129(1) लागू नहीं की जा सकती। उसने केरल हाईकोर्ट के Osel Devices Limited v. Assistant Enforcement Officer (2024) और इलाहाबाद हाईकोर्ट के Nancy Trading Company v. State of U.P. (2024) पर भरोसा किया।
फॉर्म GST MOV‑07 और MOV‑09 को ab initio शून्य घोषित किया गया, और 30 दिसंबर 2021 का अपील आदेश परिणामी राहत के साथ रद्द कर दिया गया।
2026-juristway.com-3594-GSTAT(Ernakulam)-GST


