GSTAT की प्रयागराज बेंच ने प्रयागराज की एक किताब दुकान पर ₹3.10 लाख की डिमांड खत्म करते हुए कहा कि सर्वे के अनुमानों पर बना नोटिस टैक्स चोरी नहीं दिखाता और छपी किताबों पर गलत टैक्स लगाया गया।
गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की प्रयागराज बेंच ने कहा है कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) की धारा 74 का ऐसा नोटिस, जो टैक्स चोरी की मंशा दिखाने वाले तथ्य बताए बिना केवल शब्दों में धोखाधड़ी या छिपाव का आरोप लगाता है, डिमांड का आधार नहीं बन सकता। [Grace Book Centre v. Commissioner Concerned Uttar Pradesh & Ors., 2026-juristway.com-3596-GSTAT(Prayagraj)-GST]
महताब अहमद, मेंबर (ज्यूडिशियल), और आशीष वर्मा, मेंबर (टेक्निकल), जिन्होंने फैसला लिखा, की बेंच ने किताबें और स्टेशनरी बेचने वाली एक फर्म पर 2017-18 के लिए ₹1,17,360 टैक्स, ब्याज और बराबर पेनल्टी की पुष्टि करने वाला एकतरफा आदेश रद्द कर दिया।
डिमांड 31 मार्च 2018 के एक सर्वे से निकली थी, जिसमें करीब ₹70,000 की बिक्री, पुराने VAT नंबर वाली कैश मेमो बुक, बिना सत्यापन का स्टॉक और समन पर फर्म के न आने की बात दर्ज थी। Tata Steel Limited v. Union of India (2026 INSC 920) पर भरोसा करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि बुनियादी तथ्य नोटिस से ही दिखने चाहिए। इस नोटिस में केवल अनुमान थे; इसमें न बिना हिसाब की खरीद, न स्टॉक की कमी और न छिपाई गई प्राप्ति का आरोप था, और सर्वे का मिलान विभाग के अपने पोर्टल पर मौजूद रिटर्न से नहीं किया गया।
समन पर हाज़िर न होना एक अलग चूक है जिसके अपने परिणाम हैं, टैक्स चोरी का सबूत नहीं, और बाद में जवाब न देना नोटिस जारी होते समय गायब तथ्यों की भरपाई नहीं कर सकता। साल के आखिरी दिन की बिक्री को नौ महीनों पर नहीं फैलाया जा सकता था, और छपी किताबें टैक्स से मुक्त हैं। टर्नओवर अज्ञात स्रोत वाली मासिक तालिका पर तय किया गया था।
ट्रिब्यूनल ने माना कि ई-मेल और पोर्टल पर सर्विस वैध थी। लेकिन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया था, और अपीलीय प्राधिकारी ने बिना कारण बताए धारा 73 के शब्दों को धारा 74 की पेनल्टी के साथ उद्धृत किया, जो धारा 107(12) का उल्लंघन है। दोष जड़ में होने के कारण ट्रिब्यूनल ने मामला वापस भेजने से इनकार किया, और कहा कि धारा 75(2) लागू नहीं होती क्योंकि कोई टैक्स देय नहीं दिखाया गया।
₹3,10,289.76 की डिमांड खत्म कर दी गई, और ₹14,670 व ₹11,736 के प्री-डिपॉज़िट, जितने चुकाए गए और पहले लौटाए नहीं गए, ब्याज सहित रिफंड किए जाएंगे।
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