तीन अपीलों में GST अपीलेट ट्रिब्यूनल की लखनऊ और तिरुवनंतपुरम बेंचों ने कहा कि केवल प्रक्रियात्मक चूक पर धारा 129 पेनल्टी नहीं बनती, पर बिना ई-इनवॉयस और ई-वे बिल दोनों के परिवहन पर बनती है।
GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) के तीन फैसले बताते हैं कि CGST एक्ट, 2017 की धारा 129 के तहत ट्रांज़िट पेनल्टी कब टिकती है और कब नहीं: पूरे दस्तावेज़ों के साथ प्रक्रियात्मक चूक पर यह नहीं लगती, लेकिन ई-इनवॉयस और ई-वे बिल दोनों के बिना परिवहन पर लगती है [Ajeet Kumar Singh v. Sona Enterprises, 2026-juristway.com-3551-GSTAT(Lucknow)-GST; Neptune Sales Corporation v. AN Yadav, Addl. Comm. Gr-2 Appeal-II, State Tax Office Lucknow & Ors., 2026-juristway.com-3553-GSTAT(Lucknow)-GST; Tasty Nut Industries v. The Commissioner of Keralam State GST Thiruvananthapuram, 2026-juristway.com-3562-GSTAT(Thiruvananthapuram)-GST]।
Sona Enterprises. संतोष कुमार श्रीवास्तव, मेंबर (ज्यूडिशियल), और अरविंद कुमार, मेंबर (टेक्निकल), ने 8 फरवरी 2020 को रोके गए हार्डवेयर पर ₹2,15,572 के टैक्स और पेनल्टी को लेकर रेवेन्यू की अपील खारिज की, जहां एक ही खेप के दो इनवॉयस नियम 138 के तहत हर इनवॉयस के लिए अलग ई-वे बिल के बजाय एक ई-वे बिल पर चल रहे थे। बेंच ने कहा कि विसंगति प्रक्रियात्मक थी, और टैक्स योग्य मूल्य छिपाने या टैक्स चोरी की कोशिश दिखाने वाली कोई सामग्री नहीं थी।
Neptune Sales. इसी बेंच ने उस ट्रेडर की अपील खारिज की जिस पर कानपुर देहात से लखनऊ माल ले जाने पर नियम 48(4) के तहत ई-इनवॉयस और नियम 138 के तहत ई-वे बिल दोनों न होने के कारण ₹2,52,216 पेनल्टी लगी थी। बेंच ने कहा कि पक्षों का रजिस्ट्रेशन और भौतिक विसंगति का न होना उल्लंघन को खत्म नहीं करते, और अगर वाहन रोका न जाता तो यह चूक पकड़ में ही नहीं आती।
Tasty Nut Industries. सुब्रमण्य रायप्रोल, वाइस-प्रेसिडेंट, जिन्होंने आदेश लिखा, और रामामूर्ति श्रीराम, मेंबर (टेक्निकल), ने 14 नवंबर 2021 को फर्म की तमिलनाडु शाखा से केरल शाखा ले जाए गए 4,182 किलो काजू गिरी पर ₹1,01,631 की पेनल्टी रद्द की, जिसके साथ टैक्स इनवॉयस और वैध ई-वे बिल था, पर ई-इनवॉयस नहीं। बेंच ने कहा कि उचित टैक्स इनवॉयस होने पर ई-इनवॉयस जारी न करने के लिए धारा 129(1) लागू नहीं हो सकती, और जब ट्रांसपोर्टर के पास उचित इनवॉयस और वैध ई-वे बिल हो तो प्राप्तकर्ता पर यह नहीं लग सकती। नियम 48 की चूकों पर क्षेत्राधिकार वाला अधिकारी ऑडिट, स्क्रूटिनी या असेसमेंट में कार्रवाई करेगा।
इस तरह Sona Enterprises और Tasty Nut Industries में पेनल्टी हटा दी गई, और Neptune Sales में बरकरार रही।
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