नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, चेन्नई ने KG डेनिम के खिलाफ इनसॉल्वेंसी कार्यवाही की वापसी बरकरार रखी और ₹59.70 लाख के दावे वाले यार्न सप्लायर का हस्तक्षेप ठुकराया, जो धारा 4 की सीमा से कम था।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT), चेन्नई ने कहा है कि जिस क्रेडिटर का दावा इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) की धारा 4 की सीमा से कम हो, वह धारा 12A के तहत वापसी की कार्यवाही में हस्तक्षेप आवेदन के जरिए ऐसा दावा आगे नहीं बढ़ा सकता जो वह खुद कोड के तहत नहीं ला सकता [KKP Spinning Mills Private Ltd. v. S. Sundar Raman & Anr., 2026-juristway.com-3511-NCLAT(Chennai)-IBC]।
जस्टिस शरद कुमार शर्मा, मेंबर (ज्यूडिशियल), जिन्होंने फैसला लिखा, और जतींद्रनाथ स्वैन, मेंबर (टेक्निकल), की बेंच ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), चेन्नई के 31 जुलाई 2026 के आदेशों के खिलाफ दो जुड़ी अपीलें खारिज कीं। एक ने सप्लायर की हस्तक्षेप याचिका खारिज की और दूसरे ने KG डेनिम लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) वापस लेने की अनुमति दी।
CIRP 26 नवंबर 2025 को एक अन्य ऑपरेशनल क्रेडिटर के आवेदन पर शुरू हुई थी। अपीलकर्ता, जो 2010 से KG डेनिम को यार्न और फैब्रिक सप्लाई करता था, ने इंटरिम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल के पास दावा दाखिल किया और वापसी में हस्तक्षेप करना चाहा। उसका दावा ₹59,70,356 था, जो ब्याज सहित भी सीमा से कम था।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि हस्तक्षेप पक्षकार बनाए जाने से अलग है: हस्तक्षेपकर्ता को केवल सुने जाने का अधिकार मिलता है, अपना दावा रखने या राहत मांगने का नहीं। चूंकि अपीलकर्ता का दावा आवेदक क्रेडिटर के दावे से स्वतंत्र था और अलग से तय होना था, हस्तक्षेप निरर्थक होता और धारा 12A के आवेदन के फैसले में मदद नहीं करता।
ट्रिब्यूनल ने जोड़ा कि धारा 9 के तहत कार्यवाही शुरू करना हर ऑपरेशनल क्रेडिटर का स्वतंत्र अधिकार है, और एक क्रेडिटर दूसरे के आवेदन के सहारे नहीं चल सकता। सीमा से बाधित क्रेडिटर हस्तक्षेप के जरिए वह रास्ता नहीं खोल सकता जो कोड उसके लिए बंद रखता है।
अपीलें खारिज की गईं, बिना अपीलकर्ता के सामान्य सिविल उपायों से दावा करने के अधिकार पर असर डाले।
2026-juristway.com-3511-NCLAT(Chennai)-IBC


