कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, चेन्नई ने यूनिटेक वायरलेस के टेलीकॉम उपकरणों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को लेकर रेवेन्यू की अपील खारिज की और 2011 के नोटिस को समय-बाधित माना।
कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT), चेन्नई ने कहा है कि जहां आयातक ने कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी होने से काफी पहले जांचकर्ताओं को अपने माल की प्रकृति बता दी हो, वहां रेवेन्यू जानबूझकर गलत बयान या तथ्य छिपाने के लिए विस्तारित समय-सीमा लागू नहीं कर सकता, और पूरी तरह समय-बाधित नोटिस को क्षेत्राधिकार के सवाल के रूप में शुरुआत में ही जांचा जाना चाहिए [Commissioner of Customs, Chennai v. Unitech Wireless (Tamilnadu) Pvt. Ltd., 2026-juristway.com-3488-CESTAT(Chennai)-Customs]।
पी. दिनेशा, मेंबर (ज्यूडिशियल), जिन्होंने आदेश लिखा, और वासा शेषगिरि राव, मेंबर (टेक्निकल), की बेंच ने कार्यवाही समाप्त करने वाले कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, चेन्नई-II के 30 नवंबर 2015 के आदेश के खिलाफ रेवेन्यू की अपील खारिज की।
कंपनी ने हुवावे टेक्नोलॉजीज़, चीन द्वारा बने सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की (SDH) टेलीकॉम उपकरण आयात किए थे। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) को संदेह था कि उसने नोटिफिकेशन नंबर 132/2009 और नोटिफिकेशन नंबर 125/2010-Cus. के तहत एंटी-डंपिंग ड्यूटी (ADD) से बचने के लिए केवल तकनीकी नाम इस्तेमाल किया, और उसने कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 28(1) के प्रोविज़ो के तहत 30 सितंबर 2011 को SCN जारी किया। कमिश्नर ने माना था कि नोटिफिकेशन के नोट 2 के तहत केवल ऑप्टिकल फाइबर से डेटा भेजने वाले उपकरणों पर ADD लगती है, और कंपनी के माइक्रोवेव-एंटीना उपकरण इसके बाहर हैं।
रेवेन्यू का तर्क था कि नोट 2 में “essentially” का अर्थ “exclusively” नहीं है। कंपनी का कहना था कि नोटिस समय-बाधित है।
ट्रिब्यूनल ने नोट किया कि रेवेन्यू ने यह विवाद नहीं किया कि कंपनी के अधिकारी 13 फरवरी 2010 को हैदराबाद में DRI गए थे, और कंपनी ने 24 दिसंबर 2009 को ही अपने माल की प्रकृति और विवरण बता दिया था। इसलिए रेवेन्यू तथ्य जानता था पर समय पर कार्रवाई नहीं की, और कंपनी पर मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयान या तथ्य छिपाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता।
यह कहते हुए कि “क्षेत्राधिकार के बिना पारित आदेश शून्य है और अपीलीय कार्यवाही में ठीक नहीं हो सकता” (an order passed without jurisdiction is a nullity and cannot be cured in appellate proceedings), बेंच ने मेरिट तय किए बिना केवल समय-सीमा पर अपील खारिज कर दी।
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