गुजरात हाईकोर्ट ने स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित इंटरसेप्शन आदेश की चुनौती खारिज करते हुए कहा कि 2019 के प्रत्यायोजन में इंस्पेक्टरों को वाहन जांच के लिए प्रॉपर ऑफिसर बनाया गया था।
गुजरात हाईकोर्ट ने ई-वे बिल कार्यवाही की चुनौती खारिज करते हुए कहा है कि गुजरात माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 68(3) के तहत वाहन रोकने और दस्तावेज़ व माल की जांच के लिए स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर प्रॉपर ऑफिसर है। [Riddhi Siddhi Enterprises v. State of Gujarat & Ors., 2026-juristway.com-3568-HC(Gujarat)-GST]
जस्टिस संगीता के. विशेन और जस्टिस पी.एम. रावल की डिवीजन बेंच ने, जस्टिस विशेन द्वारा लिखे आदेश में, धारा 129(1) के तहत फॉर्म GST MOV‑06 में 11 जुलाई 2026 के डिटेंशन आदेश और धारा 130 के तहत फॉर्म GST MOV‑10 में 17 जुलाई 2026 के ज़ब्ती नोटिस की चुनौती सुनी।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि 8 जुलाई 2026 के फॉर्म GST MOV‑01 में स्टेट टैक्स ऑफिसर का नाम था पर उस पर हस्ताक्षर स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के थे, जिसे कोई शक्ति नहीं सौंपी गई थी। उसने कहा कि 2017 का प्रत्यायोजन स्टेट टैक्स ऑफिसरों को था, जो आगे शक्ति नहीं सौंप सकते, और उसे जांच रिपोर्टें नहीं दी गईं।
कोर्ट ने चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स के धारा 5(1) और 5(3) के तहत 15 जून 2019 के आदेश का हवाला दिया, जिसने 2017 के कार्यालय आदेश में संशोधन किया था। इसमें धारा 68(3) के तहत वाहन रोकने और माल की जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, स्टेट टैक्स ऑफिसर और स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर को प्रॉपर ऑफिसर बनाया गया है। इसलिए फॉर्म GST MOV‑01 के हस्ताक्षरकर्ता पर आपत्ति खारिज कर दी गई।
फॉर्म GST MOV‑06 और MOV‑10 पर स्टेट टैक्स ऑफिसर के हस्ताक्षर थे, जिसे 2017 के आदेश के तहत धारा 129 और 130 के लिए नामित किया गया है। रिपोर्टों पर राज्य ने वचन दिया कि वे धारा 169 में बताए तरीके से दी जाएंगी, और याचिकाकर्ता ने पेश होकर जवाब देने पर सहमति दी।
याचिका खारिज कर दी गई और पक्षकारों को उनके रुख पर बांधा गया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रतिकूल आदेश को अधिनियमों में उपलब्ध उपायों से चुनौती दी जा सकती है।
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