कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के मामले में कम स्टांप वाला समझौता सबूत में लिया जा सकता है, और स्टांप ड्यूटी चुकाना इसकी पूर्व-शर्त नहीं हो सकती।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 की आपराधिक कार्यवाही में अपर्याप्त स्टांप वाला दस्तावेज़ सबूत में मान्य है, क्योंकि कर्नाटक स्टांप एक्ट, 1957 की धारा 34(c) उसे केवल आपराधिक प्रक्रिया के तय अध्यायों में वर्जित करती है। [Erigala Ram Pula Reddy v. Grind Stone Crusher LLP, 2026-juristway.com-3590-HC(Karnataka)-INDLAW]

जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े ने आरोपी की वह याचिका खारिज कर दी जो मजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट के उन आदेशों के खिलाफ थी जिनमें शिकायतकर्ता द्वारा एग्ज़िबिट के रूप में पेश 19 सितंबर 2021 के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अपर्याप्त स्टांप के आधार पर खारिज करने से इनकार किया गया था।

आरोपी का तर्क था कि धारा 33 और 34 को साथ पढ़ने पर ऐसा दस्तावेज़ अमान्य है, और मजिस्ट्रेट को उसे इम्पाउंड न करने के कारण बताने थे। शिकायतकर्ता का तर्क था कि चेक बाउंस के मामले वर्जित अध्यायों से बाहर हैं।

कोर्ट ने समझाया कि धारा 33 इम्पाउंडिंग और स्टांप की जांच से जुड़ी है, और उसका परंतुक नामित अध्यायों से बाहर की कार्यवाही में आपराधिक कोर्ट को इम्पाउंड न करने का विवेक देता है। स्वीकार्यता से जुड़ी धारा 34(c) ऐसा कोई विवेक नहीं छोड़ती: उन अन्य आपराधिक कार्यवाहियों में दस्तावेज़ कम स्टांप होने पर भी मान्य है।

1957 एक्ट में नामित अध्याय कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 के हैं। कोर्ट ने कहा कि 1973 के कोड के, और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के, संबंधित अध्यायों को धारा 33(1) और 34(c) में पढ़ा जाना चाहिए।

कोर्ट द्वारा इम्पाउंड करने पर भी ऐसी कार्यवाही में दस्तावेज़ मान्य रहता है। ड्यूटी और पेनल्टी धारा 46 के तहत वसूली जा सकती है, पर भुगतान को दस्तावेज़ स्वीकार करने की शर्त नहीं बनाया जा सकता। Ravikala H. v. K.V. Ramamurthy (2011) को लागू करते हुए कोर्ट ने इम्पाउंड किए बिना दस्तावेज़ स्वीकार करने वाले आदेश बरकरार रखे।

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