GST अपीलेट ट्रिब्यूनल, बेंगलुरु ने हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद स्क्रैप ट्रेडर की अपील न सुनने वाला आदेश रद्द किया और रद्दीकरण विवाद मेरिट पर तय करने के लिए रिमांड किया।
GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT), बेंगलुरु ने कहा है कि जो करदाता CGST एक्ट, 2017 की धारा 30 के तहत रद्द रजिस्ट्रेशन के रिवोकेशन का आवेदन करता है, वह इससे यह स्वीकार नहीं करता कि रद्दीकरण सही था, और हाईकोर्ट से मेरिट पर अपील तय करने का निर्देश पाने वाला अपीलीय प्राधिकरण ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकता [G.R. Enterprises v. Commissioner of Commercial Taxes, Karnataka, 2026-juristway.com-3436-GSTAT(Bengaluru)-GST]।
प्रभाकरन पी.एम., ज्यूडिशियल मेंबर, और रवि जेसुराज एस., टेक्निकल मेंबर (स्टेट), जिन्होंने आदेश लिखा, की बेंच ने होसपेट के लोहा, स्टील और प्लास्टिक स्क्रैप ट्रेडर की अपील सुनी।
20 मई 2023 को अधिकारियों ने घोषित परिसर बंद और धूल भरा पाया, और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए कि दुकान 2018 से नहीं खुली। उसी दिन नियम 21(a) के तहत नोटिस जारी हुआ और 14 जून 2023 के आदेश से रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। ट्रेडर ने रिवोकेशन मांगा और उसी रास्ते पर चला। W.P. No. 108566 of 2025 में 25 नवंबर 2025 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपीलीय प्राधिकरण को मेरिट पर अपील तय करने का निर्देश दिया। इसके बजाय अपीलीय प्राधिकरण ने नई अपील को एडमिशन पर ही खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी थी और शायद उसे गुमराह किया गया, और ट्रेडर ने रिवोकेशन मांगकर रद्दीकरण स्वीकार कर लिया था।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि कोई अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण हाईकोर्ट के “फैसले पर अपील में नहीं बैठ सकता” (cannot sit in appeal over a judgment), न ही उन तथ्यों पर संदेह के कारण फैसले पर अमल से इनकार कर सकता है जिन पर वह टिका है। अगर रेवेन्यू को लगा कि कोर्ट को गुमराह किया गया, तो उसका उपाय उसी कोर्ट के सामने था।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि धारा 30 और 107 के उद्देश्य अलग हैं। अपील यह परखती है कि रद्दीकरण किए जाने के समय सही था या नहीं; रिवोकेशन आवेदन अधिकारी से रजिस्ट्रेशन बहाल करने को कहता है। तेज़ होने के कारण रिवोकेशन चुनना कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। चूंकि अपील हाईकोर्ट द्वारा दिए गए चार हफ्तों में दाखिल हुई थी, देरी बाधा नहीं थी।
ट्रिब्यूनल ने ट्रेडर की अपनी दलीलों की खामियों को भी नोट किया, जिनमें ऐसे आधार भी थे जो रेवेन्यू का पक्ष रखते थे, और कहा कि विश्वसनीयता आंकते समय अपीलीय प्राधिकरण इन अशुद्धियों पर विचार कर सकता है।
मामला रिमांड किया गया। अपीलीय प्राधिकरण को अधिकारी का रिकॉर्ड मंगाना होगा, निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य सामग्री सुनवाई से कम से कम पंद्रह दिन पहले देनी होगी, और तीन महीने में तर्कसंगत आदेश पारित करना होगा। ट्रेडर को तीस दिन में अपने दस्तावेज़ दाखिल करने होंगे। इस चरण पर रजिस्ट्रेशन बहाली नहीं दी गई।
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