तीन अपीलों में GST अपीलेट ट्रिब्यूनल की हैदराबाद और बेंगलुरु बेंचों ने कहा कि क्रेडिट रिवर्सल पुष्ट करने से पहले अधिकारी अमेंडमेंट एंट्री, सप्लायर सर्टिफिकेट और सर्कुलर 183 की जांच करें।
GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) के तीन फैसले कहते हैं कि फॉर्म GSTR‑3B में लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और फॉर्म GSTR‑2A में दिखे क्रेडिट का अंतर जांच की शुरुआत है, अंत नहीं, और GST के शुरुआती वर्षों के दावों की जांच में सर्कुलर नंबर 183/15/2022-GST अधिकारियों पर बाध्यकारी है [Valuelabs Services Private Limited v. Dasari Balaih & Ors., 2026-juristway.com-3431-GSTAT(Hyderabad)-GST; Optiv Trading India Private Limited v. Commissioner of Commercial Taxes, Karnataka, Bengaluru, 2026-juristway.com-3435-GSTAT(Bengaluru)-GST; Gajanan Nagesh Pai v. Commissioner of Commercial Taxes, Karnataka, 2026-juristway.com-3437-GSTAT(Bengaluru)-GST]।
Valuelabs. ए पी रवि, मेंबर (ज्यूडिशियल), जिन्होंने आदेश लिखा, और दुव्वुरी कृष्णा श्रीनिवास, मेंबर (टेक्निकल), ने 2017-18 की ₹41,10,666 की डिमांड घटाकर ₹20,430 IGST कर दी। बेंच ने कहा कि धारा 168(1) के तहत जारी सर्कुलर विभाग पर बाध्यकारी है। उसने GSTR‑2A में संशोधित B2B एंट्री और सप्लायर सर्टिफिकेट स्वीकार किए, जिनमें ₹5 लाख से ऊपर वाले सप्लायर के लिए UDIN सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी था, जिन्हें अपीलीय प्राधिकरण ने बिना कारण खारिज किया था। धोखाधड़ी या तथ्य छिपाने का अभाव पाकर बेंच ने धारा 74 को अस्थिर माना और धारा 75(2) के तहत नोटिस को धारा 73 के तहत जारी माना।
Optiv Trading. प्रभाकरन पी एम, मेंबर (ज्यूडिशियल), और रवि जेसुराज एस, मेंबर (टेक्निकल), ने 2018-19 का ₹61,85,093 का IGST रिवर्सल रद्द किया। ₹81,08,000 का ITC जुलाई 2019 के GSTR‑2A की B2BA (अमेंडमेंट) तालिका में दिख रहा था, जिसे एडजुडिकेटर ने नज़रअंदाज़ किया। अगर अधिकारी सर्कुलर के तहत इनवॉयस-वार विवरण मांगता, तो ये एंट्री सामने आ जातीं। बेंच ने यह भी कहा कि केवल अनुपस्थिति पर अपील खारिज नहीं हो सकती, क्योंकि धारा 107(12) मेरिट पर तर्कसंगत फैसला मांगती है।
Gajanan Nagesh Pai. रवि जेसुराज एस, जिन्होंने आदेश लिखा, और प्रभाकरन पी.एम. ने 2021-22 की ₹10,72,000 की डिमांड रिमांड की। आदेश दो गोल सालाना आंकड़ों पर टिका था, जबकि नियम 36(4) महीनेवार लागू था और जनवरी 2022 से धारा 16(2)(aa) लागू थी। दोनों पक्ष चूके: अधिकारी ने जांच नहीं की और करदाता ने दस्तावेज़ पेश नहीं किए, और “एक की चूक दूसरे की चूक को ठीक नहीं करती” (neither lapse cures the other)। धारा 50(3) और नियम 88B(3) के तहत ब्याज के लिए यह निष्कर्ष ज़रूरी है कि क्रेडिट गलत लिया गया और इस्तेमाल भी हुआ।
Valuelabs की अपील आंशिक रूप से और Optiv की अपील पूरी तरह मंज़ूर हुई। Gajanan Nagesh Pai में नोटिस प्रॉपर ऑफिसर के पास बहाल किया गया, और करदाता को इनवॉयस-वार जवाब के लिए आठ हफ्ते दिए गए।
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