GST अपीलेट ट्रिब्यूनल, दिल्ली ने धारा 54(1) की समय-सीमा को अनिवार्य माना, फिर भी एक निर्यातक का रिफंड बरकरार रखा क्योंकि उसका दूसरा आवेदन समय पर दाखिल पहले आवेदन की निरंतरता था।
GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT), दिल्ली ने कहा है कि CGST एक्ट, 2017 की धारा 54(1) के तहत रिफंड दावे की दो साल की अवधि अनिवार्य है, निर्देशात्मक नहीं, लेकिन ऐसे डेफिशिएंसी मेमो के बाद दोबारा दाखिल रिफंड आवेदन, जिसमें कोई वास्तविक कमी नहीं बताई गई, पहले के समय पर दाखिल आवेदन से जुड़ता है [Pradip Kumar v. Falak Industries Private Limited, 2026-juristway.com-3541-GSTAT(New Delhi)-GST]।
संजय कुमार अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट और ज्यूडिशियल मेंबर, और राजीव कपूर, मेंबर (टेक्निकल), की बेंच ने 20 सितंबर 2024 के ऑर्डर-इन-अपील के खिलाफ विभाग की अपील खारिज कर दी।
प्रतिवादी, जो बिना टैक्स भुगतान के UAE को रेडीमेड गारमेंट निर्यात करता है, ने अक्टूबर से दिसंबर 2021 के लिए जमा क्रेडिट का ₹6,78,822 रिफंड मांगा। उसका पहला आवेदन 22 फरवरी 2024 को दाखिल हुआ; 6 मार्च 2024 के डेफिशिएंसी मेमो के बाद उसने 27 मार्च 2024 को दोबारा आवेदन किया। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 29 मई 2024 को दावा समय-बाधित मानकर खारिज किया, और अपीलीय प्राधिकरण ने उसे मंज़ूर कर दिया।
ट्रिब्यूनल ने पहले मौद्रिक सीमा के बावजूद विभाग की अपील को पोषणीय माना, क्योंकि रिफंड विवाद सर्कुलर नंबर 207/1/2024-GST के पैरा 4(iv) के अपवादों में आते हैं।
समुद्री रास्ते से निर्यात के लिए ट्रिब्यूनल ने प्रासंगिक तारीख 6 दिसंबर 2021 मानी, जो शिपिंग बिलों पर लेट एक्सपोर्ट डेट थी और विवादित नहीं थी। नोटिफिकेशन नंबर 13/2022 के तहत छूट और सुप्रीम कोर्ट के In Re: Cognizance for Extension of Limitation फैसले के पैरा 5(I) और 5(II) लागू करने पर विस्तारित नियत तारीख 29 फरवरी 2024 बनी, इसलिए पहला आवेदन समय पर था।
डेफिशिएंसी मेमो में उस आवेदन की कोई कमी नहीं बताई गई थी, इसलिए दूसरा आवेदन उसी की निरंतरता था और समय-सीमा पर उसका स्वतंत्र असर नहीं था।
ट्रिब्यूनल विभाग से सहमत हुआ कि अपीलीय प्राधिकरण ने समय-सीमा को निर्देशात्मक मानकर गलती की, पर कहा कि इससे परिणाम नहीं बदलता। अपील खारिज कर दी गई।
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