नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक रेज़ोल्यूशन एप्लिकेंट की अपील को नॉन-एस्ट माना और कहा कि समय-सीमा में सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन न करने से अपील केवल दोषपूर्ण नहीं, अक्षम हो जाती है।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने कहा है कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) की धारा 61 के तहत बिना सर्टिफाइड कॉपी के दाखिल अपील, जहां कॉपी समय-सीमा में नहीं मांगी गई और कोई छूट वैध रूप से नहीं दी गई, अक्षम अपील है, केवल दोषपूर्ण नहीं [Anil Khandelwal & Anr. v. Committee of Creditors of Technofab Engineering Limited & Anr., 2026-juristway.com-3512-NCLAT(New Delhi-[PB])-IBC]।
जस्टिस योगेश खन्ना, ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन, बरुण मित्रा, मेंबर (टेक्निकल), और अजय दास मेहरोत्रा, मेंबर (टेक्निकल), जिन्होंने फैसला लिखा, की बेंच ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), नई दिल्ली के 17 जुलाई 2026 के उस आदेश के खिलाफ रेज़ोल्यूशन एप्लिकेंट की अपील सुनी, जिसमें उसके रेज़ोल्यूशन प्लान की मंज़ूरी ठुकराई गई थी।
अपील 29 अगस्त 2026 को, 44वें दिन, 14 दिन की देरी माफी और सर्टिफाइड कॉपी दाखिल करने से छूट के आवेदनों के साथ दायर की गई। अपीलकर्ता ने वकील बदलने और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की अस्थायी अनुपलब्धता का हवाला दिया और कहा कि वह सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर कोई विस्तार नहीं मांग रहा।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि धारा 61(2) के तहत समय-सीमा आदेश सुनाए जाने से चलती है, और सर्टिफाइड कॉपी पाने का समय लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 12(2) के तहत तभी घटाया जा सकता है जब वह समय-सीमा में मांगी गई हो। कॉपी के लिए आवेदन करना सतर्कता का संकेत है, और यह दायित्व 45 दिन की बाहरी सीमा में दाखिल अपील पर भी लागू होता है। NCLAT रूल्स, 2016 के नियम 14 के तहत छूट विवेकाधीन है, अधिकार नहीं।
बेंच ने कहा कि जहां समय-सीमा में सर्टिफाइड कॉपी नहीं मांगी गई, वहां देरी माफी पर विचार का मौका ही नहीं बनता, क्योंकि खामी अपीलीय क्षेत्राधिकार की जड़ तक जाती है। यहां कॉपी माफी योग्य अवधि के काफी बाद और आवेदनों पर जवाब मांगे जाने के बाद मांगी गई थी, जबकि नियम 22(2) के अनुसार अपील के साथ सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए।
दोनों आवेदन खारिज किए गए और अपील को नॉन-एस्ट माना गया।
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