सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने ‘टैक्स पर टैक्स’ सरचार्ज पर तीन दशक पुराने रेफरेंस को अकादमिक माना और कहा कि सूची II की एंट्री 54 के तहत राज्य की क्षमता पर S. Kodar अच्छा कानून है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीलर द्वारा देय सेल्स टैक्स के प्रतिशत के रूप में गणना किया गया सरचार्ज या अतिरिक्त टैक्स सेल्स टैक्स की दर में वृद्धि है और सातवीं अनुसूची की सूची II की एंट्री 54, जैसी वह तब थी, के तहत माल की बिक्री या खरीद पर टैक्स है, और संविधान पीठ के फैसले S. Kodar v. State of Kerala की पुष्टि की [Arjun Flour Mills v. State of Odisha Finance Department Secretary & Ors., 2026-juristway.com-3505-SC-VAT/CST]।
सात जजों की बेंच में चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जिन्होंने मुख्य फैसला लिखा, और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी, जॉयमाल्य बागची, एन.वी. अंजारिया, अरुण पल्ली, वी. मोहना और के.वी. विश्वनाथन शामिल थे। जस्टिस विश्वनाथन ने अलग राय लिखी, जिसका परिणाम वही रहा।
मुख्य मामले में उड़ीसा सेल्स टैक्स एक्ट, 1947 की धारा 5-A को चुनौती थी, जो 1 जुलाई 1990 से जोड़ी गई थी और ₹10 लाख से अधिक सकल टर्नओवर वाले डीलरों पर देय टैक्स का 10% सरचार्ज लगाती थी। पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1948 की धारा 5(1-C) और 30-AA के तहत ऐसे ही सरचार्ज और पंजाब सोशल सिक्योरिटी एक्ट, 2000 के तहत एक सेस भी साथ जोड़े गए थे। करदाताओं का तर्क था कि देय टैक्स से मापी गई लेवी “टैक्स पर टैक्स” है, बिक्री पर टैक्स नहीं।
यह रेफरेंस लगभग तीन दशकों में दो जजों की बेंच से संविधान पीठ और फिर सात जजों तक पहुंचा था, जिसका कारण Hoechst Pharmaceuticals और India Cement Ltd. v. State of Tamil Nadu (1990) के बीच कथित टकराव था।
कोर्ट ने कहा कि India Cement खनिज कानून के तहत रॉयल्टी पर सेस से जुड़ा था और उसने यह तय नहीं किया कि किसी दूसरे टैक्स के प्रतिशत के रूप में गणना की गई लेवी विधायी क्षमता से बाहर है। रॉयल्टी को टैक्स मानने का उसका आधार नौ जजों की बेंच ने Mineral Area Development Authority v. Steel Authority of India (2024) में पलट दिया था, इसलिए S. Kodar से टकराने वाला कोई फैसला मौजूद नहीं है। जस्टिस विश्वनाथन ने जोड़ा कि उस फैसले के खिलाफ लंबित क्यूरेटिव पिटीशन और खनिज कानून में धारा 9-D जोड़ने वाला 2026 का संशोधन इस पर असर नहीं डालते।
चूंकि संवैधानिक एंट्री और राज्य कानून पहले VAT कानूनों और फिर गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स व्यवस्था से बदल चुके हैं, कोर्ट ने कहा कि रेफर किया गया सवाल भविष्य के लिए महत्वहीन है और रेफरेंस निष्फल हो गया। सरचार्ज लगाने की क्षमता S. Kodar से तय होगी।
धारा 30-AA की वैधता, जो सेल्स टैक्स से छूट प्राप्त इकाइयों पर सरचार्ज लगाती थी, और यह सवाल कि क्या पंजाब का सेस अनुच्छेद 266 के तहत कंसॉलिडेटेड फंड से गुज़रे बिना सीधे सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा हो सकता है, खुले छोड़े गए। अपीलें मेरिट पर फैसले के लिए नियमित बेंचों के पास भेजी गईं।
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