सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बहुमत से कॉफी डे की सब्सिडियरीज़ से कथित ₹3,535 करोड़ के डायवर्ज़न मामले में मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स पर SEBI की ₹1 करोड़ पेनल्टी रद्द कर दी।

सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने कॉफी डे एंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (CDEL) की सात सब्सिडियरीज़ से ₹3,535 करोड़ के डायवर्ज़न में कथित मदद के लिए मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड (MACEL) पर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) द्वारा लगाई गई ₹1 करोड़ की पेनल्टी रद्द कर दी है। [Mysore Amalgamated Coffee Estates Ltd. v. Securities and Exchange Board of India, 2026-juristway.com-3584-SAT(Mumbai)-SEBI]

बेंच में जस्टिस पी.एस. दिनेश कुमार, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मीरा स्वरूप, टेक्निकल मेंबर, और डॉ. धीरज भटनागर, टेक्निकल मेंबर, थे। SEBI के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने 27 मार्च 2023 के आदेश में SEBI एक्ट की धारा 12A और प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ (PFUTP) रेगुलेशंस का उल्लंघन पाया था।

2019 में CDEL के चेयरमैन की मृत्यु के बाद SEBI का मामला था कि फंड सब्सिडियरीज़ से MACEL और फिर चेयरमैन व उनके रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं में गया। MACEL का तर्क था कि वह लिस्टेड नहीं है और SEBI के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है, भुगतान उसके कॉफी एस्टेट्स के लिए कारोबारी एडवांस थे, और वसूली के मुकदमे लंबित हैं।

प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने CDEL की अपनी अपील में ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों पर भरोसा किया: सब्सिडियरीज़ में चार पब्लिक और तीन प्राइवेट कंपनियां थीं, हर एक अपने बोर्ड से चलती थी, और उस समय लागू लिस्टिंग रेगुलेशंस के तहत MACEL को ट्रांसफर के लिए CDEL की पूर्व मंज़ूरी ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि रेगुलेशन 23 में संशोधन 1 अप्रैल 2022 से केवल आगे के लिए लागू हुआ। ये दो कारोबारी संस्थाओं के बीच लेनदेन थे, इसलिए PFUTP रेगुलेशंस लागू नहीं होते, और वे अपील मंज़ूर कर देते।

डॉ. भटनागर ने, सुश्री स्वरूप की सहमति के साथ, उसी तारीख के अपील नंबर 229 of 2023 में ट्रिब्यूनल के आदेश के पैरा 58 से 74 अपनाए और उस आदेश के निर्देशों के अनुसार अपील का निपटारा किया।

बहुमत से, अपील उस आदेश के पैरा 70 और 73 के अनुसार निपटाई गई और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का आदेश उसी हिसाब से रद्द कर दिया गया।

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