मद्रास हाईकोर्ट ने पब्लिक नोटिस से लगाई गई DFIA वैल्यू कैप लागू कराने की जनहित याचिका खारिज की और कहा कि जिन ट्रिब्यूनल फैसलों के खिलाफ केंद्र ने अपील नहीं की, उन्हें कोई बाहरी व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता।
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जनहित याचिका (PIL) के जरिए कस्टम्स अधिकारियों को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइज़ेशन (DFIA) स्कीम की उन शर्तों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिनकी कानूनी वैधता संदिग्ध है, और न ही कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) के उन फैसलों को दोबारा खोला जा सकता है जिन्हें खुद रेवेन्यू ने चुनौती नहीं दी [S. Santhosh Kumar v. Union of India & Ors., 2026-juristway.com-3433-HC(Madras)-Customs]।
चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, जिन्होंने आदेश लिखा, और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने चेन्नई के 26 वर्षीय निवासी की याचिका खारिज कर दी।
DFIA फॉरेन ट्रेड पॉलिसी (FTP) के अध्याय 4 के तहत निर्यात के बाद की स्कीम है, जिसमें धारक इनपुट ड्यूटी फ्री आयात कर सकता है। 2 नवंबर 2016 के पब्लिक नोटिस नंबर 41 से डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने कुछ खाद्य उत्पादों के लिए वैल्यू कैप और एक्चुअल यूज़र शर्त जोड़ी थी। CESTAT की मुंबई और कोलकाता बेंचों ने कहा था कि केवल पब्लिक नोटिस से लगाई गई ऐसी शर्तों के आधार पर छूट नहीं रोकी जा सकती। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि DFIA निर्यातक रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज़ ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (RoDTEP) स्कीम का गलत लाभ ले रहे हैं।
उसने क्लियरेंस से पहले इन शर्तों की जांच, अधिकारियों के खिलाफ जांच, आयातकों को नोटिस, और यह घोषणा मांगी थी कि CESTAT के फैसले नीति पर DGFT को बाध्य नहीं करते और RoDTEP पात्रता केवल DGFT तय करता है।
कोर्ट ने पाया कि याचिका मानक पर खरी नहीं उतरती। याचिकाकर्ता को कथित दुरुपयोग की जानकारी इंटरनेट रिपोर्टों से मिली थी, उसने किसी आयातक या बिल ऑफ एंट्री का नाम नहीं दिया, कोई नुकसान नहीं बताया और किसी प्राधिकरण को अभ्यावेदन नहीं दिया। मैंडमस के लिए स्पष्ट कानूनी दायित्व चाहिए, और कोर्ट ने कहा कि वह अधिकारियों को ऐसी शर्त लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता जिसकी कानूनी शक्ति ही गंभीर संदेह में है। अगर सरकार को ऐसी शर्तें ज़रूरी लगती हैं तो वह उचित अधिसूचना जारी कर सकती है; यह नीति का विषय है।
कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी की वसूली के लिए कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत किसी विशेष व्यक्ति को विशेष तथ्यों पर नोटिस ज़रूरी है, और PIL में अनाम लोगों के खिलाफ व्यापक जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। CESTAT के आदेश धारा 129A के तहत न्यायिक आदेश थे, रेवेन्यू के पास अपील का उपाय था, और बाहरी व्यक्ति के रूप में याचिकाकर्ता “वह नहीं कर सकता जो भारत संघ ने करना नहीं चुना” (cannot do what the Union of India does not chose to do)।
CESTAT के FTP की व्याख्या न कर सकने की दलील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि FTP का पैरा 2.58, जो DGFT की व्याख्या को अंतिम बनाता है, एक नीतिगत प्रावधान है और संसद द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार नहीं छीन सकता। याचिका खारिज कर दी गई।
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