पटना हाईकोर्ट ने रीजनल डायरेक्टर द्वारा ऑडिट रिपोर्टिंग से जुड़े उल्लंघन को ₹30,000 पर कंपाउंड किए जाने के बाद स्टैच्यूटरी ऑडिटर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

पटना हाईकोर्ट ने एक कंपनी के स्टैच्यूटरी ऑडिटर के खिलाफ कार्यवाही रद्द करते हुए कहा है कि जिस उल्लंघन पर मुकदमा आधारित है, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कंपाउंड कर दिए जाने और फीस चुका दिए जाने के बाद मुकदमा जारी नहीं रह सकता। [Subodh Kumar Goel v. State of Bihar & Ors., 2026-juristway.com-3563-HC(Patna)-CORP]

जस्टिस अंशुल ने स्पेशल जज, इकोनॉमिक ऑफेंसेज़, पटना के 2 अगस्त 2016 के उस आदेश के खिलाफ याचिका सुनी जिसमें कंपनीज़ एक्ट, 1956 की धारा 233 के तहत धारा 227(3)(d) के कथित उल्लंघन पर संज्ञान लिया गया था; यह धारा ऑडिटर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पालन पर रिपोर्ट मांगती थी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ का आरोप था कि ऑडिटर ने डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स के निपटान और मैनेजेरियल रेम्युनरेशन पर अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं की।

कार्यवाही 2018 में रोक दी गई थी। इसी बीच ऑडिटर ने कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 441 के तहत रीजनल डायरेक्टर को आवेदन दिया। 19 अक्टूबर 2022 को, रजिस्ट्रार की उस रिपोर्ट के साथ जिसमें लंबित मुकदमे का ज़िक्र था और कोई आपत्ति नहीं थी, रीजनल डायरेक्टर ने ₹30,000 की फीस पर उल्लंघन कंपाउंड कर दिया, जो चुका दी गई।

कोर्ट ने V.L.S. Finance Ltd. v. Union of India (2013) पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा शुरू होने के बाद भी कंपाउंडिंग हो सकती है और फिर आरोपी को डिस्चार्ज किया जाना है। कोर्ट ने कहा कि 2013 एक्ट की धारा 441(3)(d) रजिस्ट्रार से ट्रायल कोर्ट को कंपाउंडिंग की सूचना देने को कहती है, जिस पर अधिकारी डिस्चार्ज हो जाता है।

रजिस्ट्रार ने स्पेशल जज को सूचना नहीं दी थी, पर कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रियात्मक चूक ऐसे मुकदमे को जीवित नहीं रख सकती जिसका आधार ही खत्म हो चुका है, खासकर जब कंपाउंड करने वाले प्राधिकारी को लंबित मामले की जानकारी थी।

संज्ञान आदेश और ऑडिटर के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई। कोर्ट ने अकाउंटिंग से जुड़े आरोपों के गुण-दोष की जांच नहीं की।

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