GST अपीलेट ट्रिब्यूनल, विजयवाड़ा ने कहा कि शापूरजी पालोनजी अपील में मंज़ूर रिफंड पर मूल आवेदनों के साठ दिन बाद से 6% ब्याज की हकदार है।
GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT), विजयवाड़ा ने कहा है कि जहां प्रॉपर ऑफिसर द्वारा खारिज रिफंड बाद में अपील में मंज़ूर हो, वहां CGST एक्ट, 2017 की धारा 56 के तहत ब्याज मूल रिफंड आवेदन के साठ दिन पूरे होने के बाद से चलेगा, भले ही रिफंड अपील आदेश के बाद दाखिल परिणामी आवेदन के साठ दिन के भीतर दे दिया गया हो [Shapoorji Pallonji and Company Private Limited v. Commissioner of State Tax Andhra Pradesh, 2026-juristway.com-3432-GSTAT(Vijayawada)-GST]।
भास्कर रेड्डी वेमिरेड्डी, मेंबर (ज्यूडिशियल), जिन्होंने आदेश लिखा, और सतीश अग्रवाल, मेंबर (टेक्निकल), की बेंच ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की अपीलें मंज़ूर कीं।
कंपनी ने जनवरी से मार्च 2023 के बीच इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के आठ रिफंड आवेदन दाखिल किए, जो दिसंबर 2018 से मार्च 2020 की अवधियों के थे। इन्हें नोटिफिकेशन नंबर 15/2017-Central Tax (Rate) के हवाले से खारिज किया गया। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने 23 सितंबर 2023 को दावे मंज़ूर किए और कंपनी ने 25 और 26 सितंबर 2023 को परिणामी आवेदन दाखिल किए। रिफंड नवंबर 2023 में मिल गया, पर ब्याज इसलिए नहीं दिया गया कि भुगतान उन आवेदनों के साठ दिन के भीतर हुआ था।
धारा 56 आवेदन के साठ दिन में रिफंड न मिलने पर अधिकतम 6% ब्याज देती है, और इसका प्रोविज़ो अपीलीय आदेश से उपजे रिफंड का परिणामी आवेदन के साठ दिन में भुगतान न होने पर अधिकतम 9% ब्याज देता है।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि परिणामी आवेदन केवल अपीलीय आदेश को लागू करता है और ब्याज के लिए नया शुरुआती बिंदु नहीं है। अपील के बाद समय पर भुगतान पहले से अर्जित सामान्य ब्याज को खत्म नहीं करता। नियम 93, जो क्रेडिट लेजर से डेबिट राशि के री-क्रेडिट से जुड़ा है, ब्याज की शुरुआत को आगे नहीं खिसकाता। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हाईकोर्ट के Lupin Limited, SBI Cards & Payment Services, Qualcomm India Private Limited, Bansal International और Altisource Business Solutions India फैसलों पर भरोसा किया।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का Willowood Chemicals फैसला ब्याज की दर से जुड़ा था, न कि उस तारीख से जिससे ब्याज गिना जाए। प्रोविज़ो बाद की अवधि के लिए 9% की बढ़ी दर देता है, और जहां परिणामी रिफंड साठ दिन में मिल जाए, वहां केवल 6% की सामान्य दर लागू होती है।
अधिकारी को निर्देश दिया गया कि आठों दावों के लिए 6% ब्याज की गणना करे, मूल आवेदन की प्राप्ति के साठ दिन बाद वाले दिन से भुगतान की तारीख तक, बशर्ते मूल आवेदन धारा 54 और नियम 89 के तहत पूर्ण हों, और यह काम आदेश मिलने के आठ हफ्ते में पूरा करे।
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