नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फ्लेक्सिटफ टेक्नोलॉजी का इनसॉल्वेंसी एडमिशन रद्द किया और कहा कि बिज़नेस ट्रांसफर एग्रीमेंट में बाहर रखी देनदारियां नोवेशन के बिना उस पर नहीं डाली जा सकतीं।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने कहा है कि बिज़नेस ट्रांसफर एग्रीमेंट (BTA) के तहत कारोबार खरीदने वाली कंपनी को क्लोज़िंग डेट से पहले की अवधि के विक्रेता के बकाये के लिए इनसॉल्वेंसी में ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जहां एग्रीमेंट उन देनदारियों को बाहर रखता हो और कोई नोवेशन न हुआ हो [Lalit Narware v. Marvel Industries and Services Private Limited & Anr., 2026-juristway.com-3504-NCLAT(New Delhi-[PB])-IBC]।
जस्टिस योगेश खन्ना, ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन, और बरुण मित्रा, मेंबर (टेक्निकल), जिन्होंने फैसला लिखा, की बेंच ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), इंदौर के 9 सितंबर 2026 के उस आदेश के खिलाफ अपील मंज़ूर की, जिसमें इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) की धारा 9 का आवेदन स्वीकार किया गया था।
फ्लेक्सिटफ वेंचर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (FVIL) ने 8 सितंबर 2022 के MoU के तहत ऑपरेशनल क्रेडिटर को विदेशी ग्राहकों के साथ बिचौलिया बनाया था। 28 अगस्त 2023 के द्विपक्षीय BTA के तहत FVIL ने अपना बल्क कंटेनर कारोबार कॉरपोरेट डेटर फ्लेक्सिटफ टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लिमिटेड (FTIL) को बेचा, और हस्तांतरण 30 अप्रैल 2024 को पूरा हुआ। क्रेडिटर ने 29 जुलाई 2024 को FVIL पर लगभग ₹1.92 करोड़ का डेबिट नोट जारी किया। FTIL ने ₹40 लाख चुकाए और 9 सितंबर 2024 के पत्र से ₹1.52 करोड़ के पोस्ट-डेटेड चेक भेजे, जिनमें से एक बाउंस हो गया।
ट्रिब्यूनल ने नोट किया कि डेबिट नोट 2022-23 और 2023-24 के प्राइस री-इवैल्यूएशन शुल्क का था, जो क्लोज़िंग डेट से पहले के थे, और पत्र में खुद FVIL द्वारा देय राशि का उल्लेख था। क्रेडिटर भी FVIL को ही ज़िम्मेदार मानता रहा था। BTA के क्लॉज़ 9.3.2 और 9.3.3 को “Excluded Liabilities” की परिभाषा के साथ पढ़ने पर FVIL की क्लोज़िंग से पहले की कोई देनदारी FTIL पर नहीं गई।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि एकतरफा पत्र ऐसा नोवेशन नहीं कर सकता जो कॉरपोरेट डेटर को ऐसे कर्ज़ से बांधे जो कभी उसका था ही नहीं। धारा 9 का इस्तेमाल विवादित व्यावसायिक दावे की वसूली या फैसले के लिए नहीं हो सकता, और यहां विवाद कर्ज़ के अस्तित्व पर ही था।
एडमिशन आदेश रद्द किया गया और कंपनी को कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) से मुक्त कर बोर्ड को प्रबंधन वापस सौंपा गया।
2026-juristway.com-3504-NCLAT(New Delhi-[PB])-IBC

