एक वेयरहाउस संचालक की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कस्टम्स को ज़ब्त सूखे खजूर के 36 कंटेनर धारा 110A के तहत बेचने की अनुमति दी, क्योंकि आयातक को आपत्ति नहीं थी और माल की कीमत घट रही थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने माल रखने वाले पब्लिक बॉन्डेड वेयरहाउस की याचिका पर कहा है कि जहां मालिक को आपत्ति न हो, वहां कस्टम्स जल्द खराब होने वाले ज़ब्त माल को कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 110A के तहत निपटा सकता है और बिक्री की रकम एडजुडिकेशन तक अपने पास रख सकता है। [ARR Warehouse Pvt. Ltd. v. Union of India & Ors., 2026-juristway.com-3585-HC(Bombay)-Customs]
जस्टिस एम.एस. कार्णिक और जस्टिस संदेश डी. पाटिल की डिवीजन बेंच ने, जस्टिस कार्णिक के आदेश में, वेयरहाउस की यह शिकायत सुनी कि 6 मई 2025 के दो बिल ऑफ एंट्री के तहत आयातित सूखे खजूर के 36 कंटेनर अनिश्चित काल से उसकी कस्टडी में पड़े हैं और उसका वेयरहाउसिंग चार्ज बढ़ता जा रहा है। उसने अधिनियम के तहत माल की बिक्री और धारा 150(2) के तहत बिक्री की रकम से अपने बकाया के भुगतान की मांग की।
कस्टम्स ने आपत्ति की कि मालिक न होने के कारण वेयरहाउस को याचिका का अधिकार नहीं है, अनुबंध से जुड़े बकाया के लिए उसका उपाय सिविल कोर्ट में है, और धारा 124 के तहत कारण बताओ नोटिस लंबित है, जिसका असर धारा 125 के तहत मालिक के माल छुड़ाने के अधिकार पर पड़ता है।
कोर्ट ने कहा कि जुलाई 2025 में उसने आयातक को बॉन्ड और ₹7.8 करोड़ की बैंक गारंटी पर अस्थायी रिलीज़ का निर्देश दिया था, जो आयातक ने नहीं दी। अब आयातक ने कहा कि माल जल्द खराब होने वाला है और रोज़ उसकी कीमत घट रही है, इसलिए उसे बिक्री पर आपत्ति नहीं है।
इन विशेष तथ्यों में कोर्ट ने कस्टम्स को धारा 110A के तहत, बेहतर हो चार हफ्ते के भीतर, माल निपटाने की अनुमति दी। बिक्री की रकम नोटिस के नतीजे के अधीन रखी जाएगी, और नोटिस का एडजुडिकेशन आदेश की सूचना के छह हफ्ते के भीतर करना होगा। आयातक को 16 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया। वेयरहाउस एडजुडिकेशन के बाद बिक्री की रकम समेत अपना दावा आगे बढ़ा सकता है। याचिका के अधिकार समेत सभी दलीलें खुली रखी गईं।
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