बॉम्बे हाईकोर्ट ने डेफिशिएंसी लेटर में कभी न उठाए गए ITC(HS) कोड अंतर पर PVC रेज़िन आयात रजिस्ट्रेशन नामंज़ूर करने वाले DGFT आदेश रद्द किए और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद नए सिरे से फैसले का आदेश दिया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ITC(HS) कोड के अंतर पर आधारित तीन नामंज़ूरी आदेश रद्द करते हुए कहा है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) आयात रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आवेदन ऐसे आधार पर नामंज़ूर नहीं कर सकता जिसके बारे में आवेदक को कभी बताया ही नहीं गया। [Prime Polychem Private Limited v. Union of India & Ors., 2026-juristway.com-3572-HC(Bombay)-Customs]
जस्टिस एम.एस. कार्णिक और जस्टिस संदेश डी. पाटिल की डिवीजन बेंच ने 14 सितंबर 2026 के उन आदेशों की चुनौती सुनी जिनमें याचिकाकर्ता के तीन irrevocable ICLC के रजिस्ट्रेशन आवेदन नामंज़ूर किए गए थे। आदेशों में कहा गया कि ICLC में ITC(HS) कोड 39041090 था, जबकि आवेदन 24 जुलाई 2026 की नोटिफिकेशन नंबर 25/2026-27 के तहत 39041020 के लिए थे।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने हर डेफिशिएंसी लेटर का जवाब दिया था और किसी में कोड का अंतर नहीं उठाया गया। उसने बताया कि थाईलैंड के निर्यात सिस्टम में 39041020 कोड है ही नहीं, इसलिए सप्लायर ने सबसे नज़दीकी कोड 39041090 चुना, और उसने माल को लगातार सस्पेंशन ग्रेड PVC रेज़िन बताया। उसने इस अंतर को सुधारने योग्य दस्तावेज़ी कमी बताया।
विभाग ने आदेशों को सकारण आदेश बताकर उनका बचाव किया, पर कहा कि कस्टम्स को खेप की क्लियरेंस पर कोई स्वतंत्र आपत्ति नहीं है, और माल केवल DGFT सर्टिफिकेट के अभाव में रुका है।
कोर्ट ने DGFT के जवाब का इंतज़ार करने से इनकार किया। उसने कहा कि नामंज़ूरी का कारण याचिकाकर्ता के सामने कभी रखा ही नहीं गया, जबकि उसके पास देने के लिए स्पष्टीकरण था, इसलिए उसे मौका दिया जाना चाहिए था।
आदेश रद्द कर दिए गए और DGFT को व्यक्तिगत सुनवाई के बाद नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता को 11 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे पेश होना था, और DGFT को उस पेशी के सात दिन के भीतर फैसला करना था। इसके बाद याचिकाकर्ता कस्टम्स से क्लियरेंस मांग सकता है।
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