सुप्रीम कोर्ट के Goodluck India फैसले को लागू करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने नियम 96(10) के तहत ₹77.05 करोड़ की IGST रिफंड डिमांड रद्द की और करदाता द्वारा चुकाई चार छोटी डिमांड के सत्यापन का निर्देश दिया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (CGST Rules) के नियम 96(10) के उल्लंघन पर उठाई गई ₹77,04,74,298 की डिमांड सुप्रीम कोर्ट के Goodluck India Ltd. v. Union of India (2026) फैसले के बाद टिक नहीं सकती। [Metalloys Recycling Limited v. Union of India & Ors., 2026-juristway.com-3587-HC(Bombay)-GST]
जस्टिस एम.एस. कार्णिक और जस्टिस संदेश डी. पाटिल की डिवीजन बेंच ने रिट याचिका पर दाखिले के स्तर पर ही अंतिम सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने 15 सितंबर 2025 के कारण बताओ सह डिमांड नोटिस को चुनौती दी थी। नियम 96(10) उन निर्यातकों के लिए निर्यात पर चुकाए गए इंटीग्रेटेड टैक्स के रिफंड पर रोक लगाता है जिन्होंने इनपुट पर तय लाभ लिए हों।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि Goodluck India के बाद नियम 96(10) की डिमांड गिर जाती है। उसने कहा कि उसी नोटिस की चार अन्य डिमांड, जो सेवाओं के आयात पर रिवर्स चार्ज, 180 दिन बाद सप्लायर को भुगतान वाले क्रेडिट पर ब्याज और दो अतिरिक्त क्रेडिट दावों से जुड़ी थीं, वह पहले ही चुका चुका है, और देय पाई जाने वाली किसी और राशि को भी चुकाने की पेशकश की। विभाग ने याचिका का विरोध किया।
कोर्ट ने दर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने Goodluck India में कहा है कि नियम 96(10) 23 अक्टूबर 2017 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। उस फैसले और याचिकाकर्ता के वचन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने याचिका मंज़ूर कर ली।
नोटिस को ₹77.05 करोड़ की नियम 96(10) डिमांड तक रद्द किया गया। याचिकाकर्ता को 18 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया। विभाग को अन्य चार मुद्दों पर भुगतानों का सत्यापन कर आदेश अपलोड होने के दो हफ्ते के भीतर बकाया, यदि कोई हो, बताना है, और याचिकाकर्ता को सत्यापन के अधीन, सूचना मिलने के दो हफ्ते के भीतर उसे जमा करना है।
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