दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्समैन को एकतरफा अंतरिम इंजंक्शन देते हुए कमर्शियल लॉ पब्लिशर्स को उन आठ प्रकाशनों की बिक्री से रोका, जिनमें उसके कॉपीराइट वाले हेडनोट्स शब्दशः छापने का आरोप है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कमर्शियल लॉ पब्लिशर्स (इंडिया) प्रा. लि. को टैक्समैन के लिखे हेडनोट्स की कथित नकल वाले आठ प्रकाशनों को छापने या बेचने से रोक दिया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि प्रतिवादियों ने फैसलों से केवल कानूनी सिद्धांत नहीं निकाले, बल्कि वादी के अपने हेडनोट्स हूबहू छाप दिए [Taxmann Allied Services Pvt. Ltd. v. Commercial Law Publishers (India) Pvt. Ltd. & Ors., 2026-juristway.com-3481-HC(Delhi)-INDLAW]।
जस्टिस विकास महाजन ने कॉपीराइट उल्लंघन के कमर्शियल सूट में ex parte एड-इंटरिम आदेश पारित किया। हेडनोट तय किए गए कानूनी बिंदु का छोटा सार होता है, जिसे प्रकाशक के संपादक लिखते हैं और रिपोर्ट किए गए फैसले के ऊपर रखा जाता है।
टैक्समैन का तर्क था कि उसके हेडनोट्स मौलिक कृतियां हैं, जो हर फैसले के निष्कर्ष को पहचानने, निचोड़ने और प्रस्तुत करने में कानूनी कौशल और विवेक से बनती हैं। उसने कहा कि बाज़ार निगरानी के दौरान उसे प्रतिवादियों के आठ प्रकाशनों में, जिनमें इनकम टैक्स कानून की किताबें भी हैं, अपने हेडनोट्स मिले, और उसने कोर्ट के सामने आमने-सामने तुलना रखी। वादपत्र के अनुसार कई शीर्षकों में उसके दर्जनों हेडनोट्स, कुछ मामलों में पेज संदर्भ सहित, नकल किए गए थे।
तुलना देखने के बाद कोर्ट ने माना कि प्रतिवादियों ने वादी के हेडनोट्स की नकल की, जिसमें कानूनी सिद्धांत और फैसले के प्रभावी हिस्से को पहचानने और प्रस्तुत करने का उसका विशिष्ट ढंग भी शामिल है। कोर्ट ने टैक्समैन के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति और सुविधा का संतुलन पाया।
अगली तारीख तक प्रतिवादियों और उनकी ओर से काम करने वाले सभी लोगों को आठ प्रकाशनों, या टैक्समैन के हेडनोट्स अथवा उनके किसी बड़े हिस्से वाले किसी अन्य प्रकाशन को छापने, प्रकाशित करने, वितरित करने, बेचने या विज्ञापित करने से रोका गया है।
कोर्ट ने तात्कालिकता को विश्वसनीय मानते हुए टैक्समैन को कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, 2015 की धारा 12A के तहत प्री-इंस्टीट्यूशन मीडिएशन से भी छूट दी। टैक्समैन ने इस चरण पर लोकल कमिश्नर की मांग पर ज़ोर नहीं दिया। नोटिस जारी कर प्रतिवादियों को जवाब के लिए चार हफ्ते दिए गए। मामला 13 जनवरी 2027 को जॉइंट रजिस्ट्रार के सामने और 2 मार्च 2027 को कोर्ट के सामने सूचीबद्ध है।
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