GST अपीलेट ट्रिब्यूनल, दिल्ली ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ रेवेन्यू की अपील मंज़ूर करते हुए कहा कि अतिरिक्त भुगतान के समेकित रिफंड की समय-सीमा महीने-दर-महीने परखी जाएगी।
GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT), दिल्ली ने कहा है कि कई महीनों में अधिक चुकाए गए टैक्स का रिफंड दावा समय-सीमा के लिए एक संयुक्त दावा नहीं है, और हर महीने के लिए प्रासंगिक तारीख उस महीने का फॉर्म GSTR‑3B दाखिल करने की तारीख है [Vishal Chaudhary v. Union Bank of India, 2026-juristway.com-3457-GSTAT(Delhi)-GST]।
संजय कुमार अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट और ज्यूडिशियल मेंबर, और राजीव कपूर, मेंबर (टेक्निकल), की बेंच ने 3 नवंबर 2021 के ऑर्डर-इन-अपील के खिलाफ विभाग की अपील सुनी।
6 मई 2020 को बैंक ने टैक्स के अधिक भुगतान के लिए “any other” श्रेणी में ₹1,35,34,594 का रिफंड आवेदन दिया, जिसमें टैक्स अवधि मार्च 2018 दिखाई गई। मूल प्राधिकरण ने पूरा दावा खारिज किया और अपीलीय प्राधिकरण ने इसे पलट दिया।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि CGST एक्ट, 2017 की धारा 54 के स्पष्टीकरण के क्लॉज़ (h) के तहत अधिक टैक्स के लिए समय-सीमा भुगतान की तारीख से चलती है, इसलिए जुलाई 2017 से हर महीने की अलग जांच होनी थी। पिछले महीनों का अधिक भुगतान समय-सीमा से बचने के लिए मार्च 2018 के दावे में आगे नहीं ले जाया जा सकता।
नोटिफिकेशन नंबर 35/2020-Central Tax, जैसा नोटिफिकेशन नंबर 55/2020-Central Tax से संशोधित हुआ, के विस्तार और नोटिफिकेशन नंबर 13/2022-Central Tax के तहत छूट तथा सुप्रीम कोर्ट के 10 जनवरी 2022 के सुओ मोटो लिमिटेशन आदेश को लागू करते हुए ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2017 से जनवरी 2018 तक के दावे धारा 54(1) के तहत समय-बाधित माने। बैंक संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत अपनी वैकल्पिक दलील रिकॉर्ड पर स्थापित नहीं कर सका।
फरवरी 2018 का दावा नोटिफिकेशन नंबर 13/2022-Central Tax से बच गया, और इसे समेकित दावे से अलग कर गणना के बाद रिफंड किया जाएगा। मार्च 2018 का दावा समय के भीतर था, लेकिन बैंक के अपने महीनेवार आंकड़ों पर उस महीने कोई अधिक भुगतान नहीं था, इसलिए रिफंड शून्य रहा।
ऑर्डर-इन-अपील इस हद तक रद्द कर दिया गया।
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