दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्फो एज के अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी के साथ विलय पर स्टांप ड्यूटी नोटिस रद्द किया, 1937 की छूट अधिसूचना और समकक्ष बेंच के बाध्यकारी फैसले को लागू करते हुए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी के पैरेंट में अमैल्गमेशन को मंज़ूरी देने वाला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का आदेश दिल्ली में 25 दिसंबर 1937 की अधिसूचना नंबर 13 के तहत स्टांप ड्यूटी से मुक्त है [Info Edge (India) Limited v. Government of NCT of Delhi & Anr., 2026-juristway.com-3450-HC(Delhi)-CORP]।
जस्टिस अमित महाजन ने कलेक्टर ऑफ स्टांप्स का 8 अक्टूबर 2026 का नोटिस रद्द कर दिया। नोटिस इन्फो एज की पूर्व सब्सिडियरी हाईऑर्बिट करियर्स प्रा. लि. को भेजा गया था और इसमें दिल्ली पर लागू इंडियन स्टांप एक्ट, 1899 की अनुसूची IA के आर्टिकल 23 के तहत स्टांप ड्यूटी भुगतान का सबूत मांगा गया था, अन्यथा पेनल्टी प्रस्तावित थी।
इन्फो एज के पास 25 जून 2019 से हाईऑर्बिट के सभी शेयर थे। NCLT, प्रिंसिपल बेंच ने कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत अमैल्गमेशन स्कीम को 21 फरवरी 2022 को मंज़ूरी दी। कोई नए शेयर जारी नहीं हुए, हाईऑर्बिट की शेयर पूंजी रद्द हुई और वह बिना वाइंडिंग अप के भंग हो गई। नोटिस चार साल से भी ज़्यादा बाद आया।
1937 की अधिसूचना पैरेंट और सब्सिडियरी के बीच संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेज़ों को छूट देती है, जहां एक के पास दूसरे की जारी शेयर पूंजी का कम से कम 90% हो। कलेक्टर के वकील का तर्क था कि पुराने स्टांप कानून निरस्त हो चुके हैं और अधिसूचना दिल्ली में लागू नहीं रही, यह सवाल डिवीजन बेंच के सामने है, और इन्फो एज जिस Ambuja Cement Ltd. v. Collector of Stamps (2024) फैसले पर निर्भर है, वह LPA 236/2025 में चुनौती के अधीन है।
कोर्ट ने कहा कि निरस्तीकरण का तर्क Ambuja Cement में स्पष्ट रूप से खारिज हो चुका है। कोर्ट ने कहा कि “समकक्ष बेंच के फैसले के खिलाफ चुनौती लंबित होने से उसका बाध्यकारी प्रभाव खत्म नहीं होता” (the pendency of a challenge to a judgment of a Coordinate Bench does not efface its binding effect), क्योंकि वह फैसला न रद्द हुआ है न उस पर रोक है। न्यायिक अनुशासन के लिए उसका पालन ज़रूरी है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि Freecharge Payment Technologies Private Limited v. Collector of Stamps (W.P.(C) 11910/2022) में 8 अक्टूबर 2026 को ऐसी ही परिस्थितियों में स्टांप ड्यूटी आदेश रद्द किया गया था।
यह मानते हुए कि NCLT का आदेश Ambuja Cement के विलय आदेश की तरह ही छूट प्राप्त है, कोर्ट ने याचिका मंज़ूर की और नोटिस तथा उससे जुड़ी सभी कार्यवाही रद्द कर दी।
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