दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपूत ज्वैलर्स प्रा. लि. को नाम बदलने का निर्देश देने वाले रीजनल डायरेक्टर के आदेश पर रोक से इनकार किया, यह कहते हुए कि धारा 16(1)(b) में संभावित भ्रम का सबूत ज़रूरी नहीं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत से इनकार करते हुए कहा है कि कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 16(1)(b) के तहत कंपनी के नाम में सुधार इस पर निर्भर है कि नाम रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क के समान है या उससे बहुत मिलता-जुलता है, और इसके लिए धोखे या भ्रम की संभावना का निष्कर्ष ज़रूरी नहीं [Rajput Jewellers Private Limited v. Union of India & Anr., 2026-juristway.com-3483-HC(Delhi)-CORP]।
जस्टिस तेजस करिया ने कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के रीजनल डायरेक्टर के 2 सितंबर 2026 के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता का कॉरपोरेट नाम दूसरे प्रतिवादी के ट्रेड मार्क के समान या उससे बहुत मिलता-जुलता है।
याचिकाकर्ता 23 मई 2020 को राजपूत ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में निगमित हुई थी। उसका कहना था कि निगमन से पहले उसके मौजूदा डायरेक्टर्स के पिता 1985 से “राजपूत ज्वैलर्स” नाम से प्रोप्राइटरशिप चलाते थे। दूसरे प्रतिवादी ने 1 जनवरी 1998 से “राजपूत ज्वैलर्स” के इस्तेमाल का दावा किया और ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया था। याचिकाकर्ता ने सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर से नाम की मंज़ूरी, अपने पूर्व उपयोग और मार्क के खिलाफ लंबित रेक्टिफिकेशन कार्यवाही का सहारा लिया।
कोर्ट ने नोट किया कि रीजनल डायरेक्टर के आदेश ने इन तर्कों पर विचार किया, उन्हें खारिज करने के कारण दिए और स्पष्ट किया कि यह उल्लंघन या पासिंग ऑफ पर कोई फैसला नहीं है। याचिकाकर्ता ने धारा 16(1)(b) के आवेदन पर अपना जवाब रिकॉर्ड पर नहीं रखा था, इसलिए कोर्ट रीजनल डायरेक्टर के सामने उसका पूरा पक्ष जांच नहीं सका और न ही कोई प्रथम दृष्टया अवैधता, मनमानी या क्षेत्राधिकार की त्रुटि पा सका।
याचिकाकर्ता ने S. Syed Mohideen, J.R. Kapoor और Nandhini Deluxe सहित फैसलों का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि ये ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन, पूर्व-उपयोगकर्ता अधिकार और मार्क्स के बीच भ्रम की संभावना से जुड़े हैं। धारा 16(1)(b) अलग है और, जैसा Topland Engines Private Limited में कहा गया, इसमें भ्रम की संभावना की जांच की ज़रूरत नहीं होती।
प्रथम दृष्टया मामला न पाते हुए कोर्ट ने आदेश पर रोक से इनकार कर दिया। रिट याचिका पर नोटिस जारी हुआ, प्रतिवादियों को जवाब के लिए चार हफ्ते दिए गए और मामला 23 फरवरी 2027 को सूचीबद्ध है।
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