राजस्थान हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के Vijay Mamgain फैसले के आधार पर, वाहन पर लगी ₹71,686 की पेनल्टी और जुर्माना चुकाने के बाद रोके गए ट्रक को छोड़ने का आदेश दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST Act) की धारा 129 और 130 से जुड़े मामले में कहा है कि वाहन पर लगी पेनल्टी और जुर्माना चुकाने वाला वाहन मालिक उसे छुड़ाने का हकदार है, और उससे माल पर लगा टैक्स, पेनल्टी और जुर्माना नहीं वसूला जा सकता। [Neelam Nanecha v. Union of India & Ors., 2026-juristway.com-3569-HC(Rajasthan)-GST]

चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की डिवीजन बेंच ने उस वाहन मालिक की याचिका सुनी जिसका वाहन विशेष रूप से वाहन पर लगी ₹71,686 की पूरी पेनल्टी और जुर्माना जमा करने के बाद भी रुका रहा। उसने 10 अक्टूबर 2026 के आदेश को उस हद तक चुनौती दी जहां तक उससे वाहन रुका और ज़ब्त रहा।

याचिकाकर्ता ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के Vijay Mamgain v. State of Haryana (CWP – 1564-2022 (O&M)) फैसले पर भरोसा किया। राज्य के वकील इस दलील का खंडन नहीं कर सके।

उस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह तर्क खारिज किया था कि छुड़ाने वाले को माल और वाहन दोनों पर टैक्स, पेनल्टी और जुर्माना देना होगा। उसने कहा था कि धारा 130 दंडात्मक प्रावधान है, प्रतिनिधिक दायित्व को अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता, और वाहन मालिक से माल पर भुगतान करवाना धारा 130(2) के परंतुक के बावजूद उस पर माल मालिक की गलत घोषणा का दायित्व डालना होगा। वाहन छोड़ने का आदेश हुआ था, जबकि माल कानून के अनुसार ज़ब्त और निपटाया जा सकता था।

मौजूदा मामले को पूरी तरह उसी फैसले से कवर मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने Vijay Mamgain के अनुरूप याचिका मंज़ूर की और उसे mutatis mutandis लागू किया।

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